– निमकान्त पाण्डे
नेपाल सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिएको जस्तो देखिने गरी प्रचार गरेको पाइयो । परन्तु, चीन भने नेपाल सरकारप्रति अपेक्षित विश्वास गर्ने अवस्थामा देखिएन । चीनले सबैभन्दा महत्व दिएको चीनको सुरक्षाको सवालमा नेपाली भूमिको दुरूपयोगको आशंका हो । यो आशंकाबाट चीन विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन । चीनसंग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सवालमा नेपाल पछि हटेको अवस्थाले चीनको विश्वास नेपाल सरकारप्रति बलियो बन्न नसकेको स्पष्ट भएको छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धका विरोधीहरूले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणलाई नै असफल तुल्याउने प्रयास गरेका थिए । बाहिरी मुलुकका स्वार्थहरूमा नेपालका लम्पसारवादी नेताहरू प्रयोग हुने क्रमले निकै तीव्रता पायो । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई फसाउने खेलमा नेपालका केही सत्तासीन व्यक्तिहरू नै खुला रूपमा प्रस्तुत भएर देखिएका थिए । जस्तोसुकै जटिल अवस्था देखापरे पनि राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमणलाई महत्व दिएपछि नचाहँदा नचाहँदै पनि राष्ट्रपति सीको स्वागतमा लाग्नुपर्ने बाध्यता लम्पसारवादी नेताहरूलाई भयो । सीको स्वागतमा कुनै कमजोरी नदेखियोस् भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको सचेतता भने प्रशंसनीय रहेको छ । तथापि चीनसंग जुन विश्वासका साथ सम्बन्ध विकसित हुने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन नसकेको अवस्थाले नेपाल ठगिएको महसुस भएको छ ।
विश्वकै लामो सुरुङमार्गबाट चीन र नेपाललाई जोड्ने प्रतिबद्धता चीनबाट जनाइएको छ । यो सुरुङमार्गसँगै दर्जनौं नाकाहरूबाट चीन र नेपाललाई जोड्ने राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धताले नेपाली जनमानसमा भने आशा जगाएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार निर्माण भएका बेला वैचारिक हिसाबले चीन र नेपालको सम्बन्ध निःसन्देह सुमधुर भएको मान्न सकिन्छ । विचारको सामीप्यताले अन्य सबै किसिमका व्यवहारहरूलाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्दछ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण भन्दा केही दिन पहिले सी विचारबारेमा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमले वैचारिक सामीप्यतालाई झल्काएको थियो । नेपाल र चीन विचारका सवालमा नजिक बन्नु भनेको विकासको गतिलाई चीनले नेपालमा सहयोगका हात फैलाउन विश्वासको आधार बनेको रूपमा सबैले लिएका थिए । तर नेपाल सरकारले त्यो विश्वास दिलाउन सकेन ।
चीनका राष्ट्रपति सीले प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गरिएन भने विश्वासको संकट गहिरिँदै जाने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यो भनाइ नेपालका नेताहरूप्रति लक्षित हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा नेपाल पक्षको कमजोरी हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति सीको संकेत बुझ्न सकिन्छ । चीनले गरेको प्रतिबद्धतामा कहिले पनि ऊ चुकेको छैन । प्रतिबद्धता गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति सीको जोड रहनुका पछाडि सुपुर्दगी सन्धिको प्रसङ्ग पनि लिन सकिन्छ । व्यापक प्रचार गरिएको चीन–नेपालबीचको सुपुर्दगी सन्धिबाट नेपाल किन पछि हट्यो ? यो गम्भीर प्रश्नले चीनका राष्ट्रपति सीलाई अवश्य पनि विश्वासको संकट रहेको विषयतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्दछ ।
यसै प्रसङ्गमा राष्ट्रपति सीको स्वदेशफिर्ती पछि देखा परेका केही बाछिटाहरूको पनि चर्चा गर्न सान्दर्भिक लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेको बारेमा आफ्नो मुख खोल्नुभएको प्रसङ्गले नेपाल–चीन सम्बन्धललाई पनि प्रभावित पारेको अनुमान गर्न सकिने देखिन्छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) प्रोजेक्टको विशेष प्रभाव छ भन्ने कुरा सबैले बुझेको विषय हो । तत्कालीन सभामुख कृृष्णबहादुर महराले एमसीसी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि सदनमा प्रस्तुत नगर्नुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महराबाट भएको ठूलो गल्तीको रूपमा औंल्याउनुभएको छ । सभामुखको कर्तव्य भन्दा परको कुरा भन्दै सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति ओलीले दिनुभएको छ । यो एमसीसी आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरिने दाबी पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, नेपाल–चीन सम्बन्धमा संकट कहाँनेर छ ?
सभामुख महरा एउटी महिलालाई दुव्र्यवहार गर्ने उद्योगमा आरोपित भई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट सभामुख महराविरुद्ध यस्तो खालको असन्तुष्टि सार्वजनिक हुनुले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान बन्न गइरहेको आशंकालाई बल पु¥याउँदछ । नेपाललाई चीनको भू–भागसंग जोडिएका कारण चीन विरोधी शक्तिहरूले महत्व दिने गरेका छन् । तर नेपालका लागि चीन यति महत्वपूर्ण मुलुक हो जसको उपस्थितिकै कारण नेपालको सार्वभौम अस्तित्व कायम रहन सकेको छ । नेपालमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्था रहनुमा चीनको बलियो उपस्थिति नै हो । यो वास्तविकतालाई नेपालका नेताहरूले बुझेर पनि तदनुरूपको व्यवहार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
चीनको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय भनेको तिब्बतको सवाल हो । नेपालका तर्फबाट तिब्बती भूमिमा हुनसक्ने चलखेल चीनको ठूलो समस्या रहेको छ । नेपालले यो सवाललाई महत्व दिने हो भने सुपुर्दगी सन्धि नै चीनलाई आवश्यक हुन्छ । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर हुनसक्ने चीन विरोधी गतिविधिलाई रोक्न सुपुर्दगी सन्धिले निश्चय पनि मद्दत पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सुपुर्दगी सन्धिका सवालमा भारतको पनि विशेष चासो रहेको देखिन्छ । भारतसंग सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि तमाम आपराधिक घटनामा सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपालले हस्तान्तरण गरेका घटनाहरू उदाहरणका रूपमा सयौं पाइन्छन् । नेपाली भूमिमा अपराध कर्म गरेर भारततर्फ संरक्षित हुने गरेका अपराधीहरूलाई भारत सरकारले नै संरक्षण गरेका घटना पनि देखिएका छन् । भारतको सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू नै नेपालमा अपराधकर्म गरेर पक्राउ परे पनि उनीहरूलाई भारत पठाइएका घटनाहरू पनि छन् । तर, त्यस्ता अपराधीहरूलाई भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको पाइँदैन । नगन्य रूपमा केही अपराधीहरूलाई भारतले हस्तान्तरण गरेकै आधारमा भारत सरकारबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएको ठान्ने नेपाल सरकारको परम्परागत चरित्र अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा पनि पाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो चरित्रले नै चीनलाई सशंकित बनाएको हुनसक्दछ । चीनलाई विश्वासमा नलिएसम्म नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि विकासको ढोका खुल्न सक्ने छैन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार सचेत बन्न जरुरी छ । आगे सत्तासीन कमरेडहरूलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिक
