– भरत दाहाल
सीआईएले आतंक फैलाउन छाडेकाहरूको योजना हेर्नुहोस् नेपालमा अहिले १३२ केभी क्षमताको विद्युत् ट्रान्समिटर लाइन छ र विद्युत् उत्पादन मोटामोटी १२०० मेगावाट छ । १२०० मेगावाटले नपुगेर दलालहरूले इन्डियाबाट विद्युत् किनेर काम चलाएका छन् । १२०० मेगावाट विद्युत् १३२ केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाइनमा पास भइरहेको यथार्थता हेर्दा अमेरिकाको एमसीसीले बनाउने भनिएको ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाइनमा पास गर्नका लागि ४ हजार जति मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ ।
एमसीसीको लाइनमा जोड्ने विद्युत् न नेपालमा छ न त त्यति ठूलो मात्राको कुनै परियोजना राज्यले कल्पना नै गरेको छ । नेपाललाई पर्याप्त रूपमा पुग्नका लागि तत्कालै अझै १ हजार मेगावाट विद्युत् चाहिएको छ । यातायात, कृषि तथा उद्योगजन्य उत्पादन, पर्यटन, घरायसी प्रयोजन आदि क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने हो भने नेपाललाई नै १० हजार मेगावाट विद्युत्को आवश्यकता छ । यो आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र बिजुली बेच्ने कुरा आउँछ ।
पहिलो कुरा त अहिले नै इन्डियाबाट विद्युत् किनेर काम चलाउनु परेको अवस्था, दोस्रो अहिले तत्कालका लागि अभाव भैरहेको विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि राज्यसँग नभएको अवस्था र तेस्रो नेपालको आवश्यकता पूरा भइसकेर बिजुली बेच्ने तर्क अरु ५० वर्षभन्दा टाढाको सम्भावना हो । यो अवस्थामा एमसीसीको परियोजनालाई देशको समृद्धिको सूचक भनेर व्याख्या गर्नेहरू मस्तिष्कले काम गर्न छाडिसकेका रोगीबाहेक केही होइनन् ।
यो परियोजनाको एक मात्र उद्देश्य नेपाललाई सैन्य सञ्जालको घेराबाट नियन्त्रण गर्ने हो । एमसीसीसँगको सम्झौतामा ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल र विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन’ को सुरक्षाको कुरा उठाइएको छ र यसको कथित सञ्चालनका लागि एमसीसीकै मातहतमा समानान्तर विद्युत् प्राधिकरण र समानान्तर सडक विभागको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई निकायहरूले समानान्तर कानूनअन्तर्गत ट्रान्समिशन लाइन र सडकको सुरक्षा गर्नेछन् ।
एमसीसी परियोजनाको अमेरिकी उद्देश्य स्पष्ट छ । नेपालमा अरु ५० वर्षसम्मका लागि उपलब्ध नहुने विजुलीका नाममा ट्रान्समिशन लाइन बनाउने, त्यसैसँग जोडेर रणनीतिक सडक नेटवर्क छुट्टयाउने र यी दुवैको सुरक्षाका बहानामा अमेरिकी सेना बसिरहने । ट्रान्समिशन लाइनमा लैजाने बिजुली उत्पादन नहुँदासम्म परियोजनाको सुरक्षाको सम्झौता गराएर अमेरिका पस्न खोजेको छ । यसको अर्थ हो– एमसीसी सम्झौताका बहानामा अमेरिकी सेना ५०औं वर्ष नेपालमा बस्ने योजना सहित आउँदै छ ।
एमसीसीको निशानामा चीन, उद्देश्य नेपालको घेराबन्दी
अमेरिकी रणनीतिलाई अझ गहिरिएर हेरौं । यससँगको सम्झौता चीनसँग बीआरआईमा आबद्ध हुने सम्झौतापछि भएको छ भन्ने तथ्यलाई सबैभन्दा पहिले ध्यान दिन आवश्यक छ । यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र एमसीसीको योजनालाई बुझ्न सकिन्छ ।
एमसीसीले निर्धारण गरेको विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन र चीनसँग जोड्ने भनिएको रेल लाइनको रुट एउटै हो । केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म पु¥याउने भनी सहमति भएको रुटको कामलाई प्रभावित पार्ने र बिथोल्ने उद्देश्यले एमसीसीले काठमाडौंको लप्सिफेदीबाट रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौंडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको रुट छानेको छ ।
यसमा ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष छ ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल’ । यो सडक सञ्जालको इलाका पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म हुने भनिएको छ । अर्थात् मेचीदेखि गण्डकी अञ्चलसम्मका सडकहरूको निर्माण र मर्मतका बहानामा पूरै क्षेत्र एमसीसीले नियन्त्रण गर्दै छ ।
यहाँ ‘नियन्त्रण’ शब्द किन प्रयोग गरिएको छ भने यसलाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका स्वतन्त्र यातायात र विद्युत् विभागहरू बनाइँदै छन् र यी २ वटा निकायले आफ्नै नियम कानूनअन्तर्गत सुरक्षादेखि सडकको कर नीति, सञ्चालन नीति, वित्तीय नीति तय गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
सडक र विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनका बहानामा तिब्बत प्रवेश गर्ने मेचीदेखि गण्डकीसम्मका नाकाहरूलाई आफ्ना नियम कानूनको कब्जामा लिएर अरु कसैलाई प्रवेश गर्न नदिने र स्वतन्त्र तिब्बतको युद्धका लागि तालिम लगायतका सबै काम गर्ने योजनामा अमेरिका पस्न खोजेको यथार्थता बुझ्न कठिनाइ छैन । किनभने एमसीसीको सम्झौतामा त्यसले माग गरेको भूभाग, नदीनाला, वनजंगल लगायत सबै स्रोतहरू नेपाल सरकारको अधीनमा नरहने गरी पहिल्यै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सबै नेपालीको ध्यान रहोस् कि अमेरिकाले यो योजनासहित तयार पारेको सम्झौता प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका अवधारणा र व्याख्यामा नेपालको पक्षबाट कुनै प्रकारको छलफल गर्न वा स्पष्टीकरण सोध्न नपाइने भनी राखेको प्रावधानलाई यहाँको सरकारले २०७५ सालमा नियमावली पारित गरेर स्वीकृत गरिसकेको कुरा एमसीसीसँगको सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका राष्ट्रघाती विषयहरूको नालिबेली यस्तो छ–
१. एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।
२. एमसीसीले मागेका भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने ।
३. एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनु पर्ने ।
४. संसद्बाट पारित हुनासाथ यसको परिचाल एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने ।
५. विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने ।
६. एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शंकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने ।
७. एमसीसी संसद्बाट पारित भएपछि अमेरिकी कानून सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरू निष्क्रिय हुने ।
८. नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।
९. चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरिकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रूपमा स्वीकृत गर्ने ।
१०. सडक र विद्युत् सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरू एमसीसीले बनाउने र नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने ।
११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरूलाई एमसीसीको अवधारणाअन्तर्गत विकास गरेर लैजाने ।
१२. परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्ने ।
१३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने) ।
१४. परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।
१५. परियोजनाको लेखापरीक्षण एमसीसीले वा एमसीसीको स्वीकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने ।
१६. एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने ।
१७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका सम्पूर्ण कामहरू अंग्रेजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाइने ।
१८. यो सम्झौता इन्डियाले स्वीकृत गरेको हुनु पर्ने (विद्युत् ग्रीड लाइनमा सहमति मात्र होइन, सम्पूर्ण परियोजनामा स्वीकृति हो ।)
१९. सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको नियुक्ति एमसीसीले गर्ने, नेपालले यौटा पनि नियुक्ति गर्न नपाउने ।
२०. परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनु पर्ने र अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने । – जनधारणा साप्ताहिक
