काठमाडौं / विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकिएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका केही सांसदले हालेको संशोधनअनुसार समितिले पत्रकार हुन परीक्षाको प्रावधान थप गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभा सचिवालयले विधायन समितिको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा नलगी रोकेको हो ।
सरोकारवाला, मन्त्री र प्रतिपक्षी दलबाट असहमति प्रकट भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सभामा पेस हुनुपूर्व प्रतिवेदनमाथि अनौपचारिक छलफल गराउने तयारीमा छन् । त्यही भएर आइतबारको कार्यसूचीबाट मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विषय हटाइएको थियो ।
परीक्षाको प्रस्तावक नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले आममानिस सहजै पत्रकार बनुन् भन्ने उद्देश्य लिएरै परीक्षाको व्यवस्था गर्न खोजिएको जनाए । ‘अहिले मिडिया हाउसमा काम गर्ने व्यक्ति मात्रै हुन सक्छन्, पत्रकार बनाउन उनीहरूकै एकाधिकार छ, आममानिसलाई पत्रकार हुन समस्या छ,’ उनले भने, ‘नागरिक पत्रकारिताको कुरा भइरहँदा उनीहरूले सहजै पत्रकारको लाइसेन्स पाऊन् भन्ने पनि हो । काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने जोसुकै पनि पत्रकार हुने सहज व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’ अहिले पत्रकारलाई अनर्गल र तुच्छ तरिकाले आलोचना गर्ने गरिएको भन्दै उनले परीक्षाको व्यवस्थाले त्यसलाई हटाउने र पत्रकारको प्रतिष्ठा बढाउने दाबी गरे ।
पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाले पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने प्रावधानलाई संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स परीक्षा सम्भव नहुने जनाइसकेका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिले माघ १४ मा उक्त विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो ।
