– प्रीति रमण
बितेका साता दिन यता देशमा दुई वटा महत्वपूर्ण घटनाहरू भएका छन् । पहिलो, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफूसहित पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न माग गरे । दोस्रो, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तासीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सार्वजनिक समारोहमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जुत्ता प्रहार भयो । यी दुई घटनाको प्रत्यक्ष रूपमा एकआपसमा कुनै सम्बन्ध नभए पनि बाबुरामले नेताहरूको जीवनशैलीमा प्रश्न उठाउनु र प्रचण्डलाई जुत्ता प्रहार गर्नेेले ‘वर्गसंघर्षको कुरा आउँदा चित्त नबुझ्दा जुत्ता हानेको हुँ’ भन्नुले विषयगत सामञ्जस्यता देखिन्छ । यसले नेताहरूको भाषण र जीवनशैलीमा देखिएको भिन्नताले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र त्यो बेलाबेलामा जुत्ता प्रहार गर्ने तथा झापड हान्ने जस्ता घटनाका रूपमा उद्घाटित हुँदै आएका छन् ।
बाबुरामले भनेझैं नेपालका नेताहरू सामान्य पृष्ठभूमिबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएका हुन् । हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् वा सत्तासीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड या कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै किन नहुन्, उनीहरूको परिवार धनाढ्य थिएन । उनीहरूमात्र नभई हरेक दलका ठूला–साना सबै नेताहरूमा कमै मात्र सम्पन्न परिवारका छन्, नत्र भने धेरैजसो नेता गरिब परिवारबाट नै आएका हुन् । उनीहरूको विगत त्यस्तो भए पनि वर्तमान भने धेरै फरक भइसकेको छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुरामले भनेझैं हिजो चप्पल लगाएर हिँड्ने नेताहरूको अहिले विलासी जीवनशैली छ । महँगा कार, घर, खानपान र रहनसहन देखिन्छ । यस्तो कार्यमा के कम्युनिष्ट, के कांग्रेस वा मधेशवादी दलका नेता नै किन नहोऊन्, सबै बराबर दोषी छन् ।
पछिल्लो समय जनयुद्धबाट आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेताहरूको भड्किलो जीवनशैलीबाट जनता असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । विगतमा सामन्त वर्गको विरोधमा हतियार उठाएका उनीहरू अहिले आफै नवसामन्तका रूपमा उदाइरहेका छन् । समाजमा व्याप्त असमानता हटाउने, सबैलाई समान अधिकार र अवसर दिने र मजदुर तथा किसानको हितमा काम गर्ने जस्ता आश्वासन दिएर हतियार उठाएका उनीहरूलाई जनताले सहयोग गरेका थिए । तर, त्यही अनुरूपमा अहिले काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसबेलामा धनी र गरीबको खाडल कम गर्ने र दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी र राज्यबाट उपेक्षामा परेकाहरूको उत्थानमा काम गर्ने संकल्प गरेकाहरू पनि अहिले आफ्नो लक्ष्यबाट भड्किएका छन् । हिजो जनताको घरमा भात खाएर आन्दोलन गर्दै हिँड्नेहरू अहिले व्यापारीका घरमा मार्सी चामलको आतिथ्य खान पुग्ने गरेका छन् । नेताका विशेष बेलाका जमघट होउन वा जन्मदिनका पार्टीहरू नै किन नहोउन, व्यापारीहरूले प्रायोजन गर्दै आएका छन् । यसले हाम्रा नेताहरू अवसरवादी रहेको पुष्टि त गर्छ नै, नेताहरूले जनतालाई सत्तामा उक्लिने खुड्किलोका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
पछिल्लो समय प्रविधिको सुविधाले नेताहरूको भ्रष्टाचार उदांगिन थालेको छ । हालै मात्र सत्तासीन नेकपाका नेता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीको पदबाट राजीनामा नै दिनुप¥यो । विगतमा पनि विभिन्न नेताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिई कारागार नै चलान समेत भइसकेका छन् । त्यसकारण बाबुरामले भनेझैं पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेतामाथि छानबिन गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारको घटना बाहिरिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । र साथै भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरूको मनोबल पनि खस्किन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
जबसम्म भ्रष्टाचारलाई नेताहरूले नै संरक्षण गर्छन्, तबसम्म मुलुकको विकासको कल्पना गर्न सकिन्न । तर, नेपालमा भने भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका प्रमाणहरू बाहिर आए पनि कारबाहीको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त देखिन्छ । केही समय यताको वाइडबडी प्रकरण होस् वा अहिलेको ७० करोड कमिसन प्रकरण, यी प्रकरणको सत्यतथ्य जाँचमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । यस्तै अवस्था विगतका अन्य भ्रष्टाचारको प्रकरणमा पनि देखिएको छ । सरकारमा रहनेहरू आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु र भ्रष्टाचार आरोप लागेकाहरूलाई कारबाही गर्न उदासीनता देखाउँदा भ्रष्टाचारीहरूलाई यस्तो कर्ममा लाग्न झनै हौसला बढ्ने निश्चित छ ।
यदि कोही अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइहालेमा पनि कम धरौटी तिरेर सजिलै रिहा हुँदै आएका छन् । १० करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरू १, २ करोड रूपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरू निरुत्साहित होइन, झनै उत्साहित भइरहेका छन् । यसले हाम्रो देशको कानुन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न कमजोर रहेको वा कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यदि भ्रष्टाचार यसरी नै बढ्ने हो, नेताहरू पूँजीपति वर्गको पिछलग्गु बन्ने हो भने यसले समाजमा वर्गीय खाडल झनै बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भाषणमा भने वर्गसंघर्षको कुरा गर्ने, किसान र मजदूर अधिकार दिनुपर्छ भनेर कुर्लनुको कुनै अर्थ हुँदैन, उल्टै जनतालाई आक्रोशित बनाउने छ ।
नेताहरूको भनाइ र गराइमा देखिएको भिन्नताले जनतालाई आक्रोशित मात्र गर्दैन, उनीहरूले निर्वाचनबाट त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसकारण नेताहरूमा आत्मसमीक्षाको त जरुरी छ नै, सरकार पनि भ्रष्टाचारप्रति निर्मम बन्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । उल्टै नीतिगत भ्रष्टाचारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ठूलो छलाङ मारेको छ । देशको कानुन नै फेरबदल गरी राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा यती समूहलाई जिम्मा दिने र कर नतिर्ने व्यवसायी तथा एनसेल जस्ता कम्पनीलाई सम्मान गर्ने र भ्रष्टाचारको प्रकरणमा आफै मन्त्रीलाई आरोप लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाटै संरक्षण गर्ने जस्ता हर्कत देखिँदै आएको छ । यसले सरकारलाई झनै अलोकप्रिय बनाउँदै लगेको छ । – [email protected] – जनधारणा साप्ताहिक
