-प्रशान्त डंगाेल
नेपालमा विकास र शहरीकरणको नाममा सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया नयाँ होइन। सार्वजनिक हितका लागि सडक, पूर्वाधार, विद्यालय, अस्पताल निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो र यस्तो कार्यलाई नागरिकले स्वागत नै गरेका छन्। तर पछिल्लो समय देखिएको एउटा गम्भीर प्रवृत्तिले भने प्रश्न उठाएको छ—
विश्वको उर्वर भूमि काठमाडौं उपत्यकाको जग्गामा कंक्रिट जंगल बिजारोपन गरेरै मात्रै बिकाश हुने हो ?
जहाँ जे सम्भावना छ त्यहाँ अनुसार पुर्वाधार बिकाश गर्नेकि हिमाल, पहाड तराई सबै ठाउँमा समान नियम कार्यान्वयन गर्नु सरकारको लाचारी पन कि दुरदर्शिता ?
के विकासको नाममा नागरिकको वैयक्तिक सम्पत्ति हक माथि अन्याय गर्न पाइन्छ ?
दशकौँदेखि वार्षिक रुपमा तिरो तिरेर, राज्यलाई कर बुझाएर, पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका नागरिकका जग्गा, सो जग्गामा बनेका संरचनाहरूलाई पटक—पटक खोला, कुलो, बाटोको मापदण्ड परिवर्तन गर्दै, बिना मु—आब्जा सरकारले भत्काउने, हदप्ने कार्य न्यायोचित भन्न सकिँदैन। राज्य आफैंले पहिला कर लिने, घर संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिने, दर्ता गर्ने, सेवा दिने अनि एकदिन अचानक “यो अवैध हो” भनेर संरचना भत्काउने प्रवृत्ति विधिको शासनको मर्म विपरीत भएनर ?
यो केवल भौतिक संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन—यो नागरिकको भरोसा, लगानी, र जीवनभरको कमाईमाथिको प्रहार हो। एउटा परिवारले आफ्नो जग्गा जमिन जोद्न, घर बनाउन ऋण लिएको हुन सक्छ, वर्षौँको पसिना बगाएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिना उचित क्षतिपूर्ति संरचना भत्काउनु भनेको राज्यले आफ्नै नागरिकलाई असुरक्षित बनाउनु हो।
निश्चय पनि, सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउनु आवश्यक छ। तर यहाँ मुख्य प्रश्न के हो भने—के ती सबै जग्गा साँच्चिकै अतिक्रमण हुन् ? वा राज्यको कमजोरी, अस्पष्ट नीतिहरू र कमजोर प्रशासनिक प्रणालीका कारण नागरिकलाई भ्रममा राखिएको होरु यदि कुनै नागरिकले राज्यकै निकायबाट कागजपत्र लिएर, कर तिरेर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर घर बनाएको छ भने, त्यसलाई एकै झट्कामा अवैध भन्न मिल्छ ?
राज्यको जिम्मेवारी केवल सरकार पिच्छे फरक—फरक नियम बनाउने र जनतालाई दुःख दिने मात्रै होइन, त्यसको न्यायपूर्ण कार्यान्वयन पनि हो । यदि मापदण्ड परिवर्तन हुन्छ भने त्यसको संक्रमणकालीन व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रभावित नागरिकलाई उचित मुआब्जा, पुनर्स्थापना, वा वैकल्पिक समाधान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? अन्यथा, यो “विकास” होइन—यो राज्यद्वारा जनता माथि गरिएको अन्याय हो।
आज आवश्यक छ—स्पष्ट तथा दुरदर्शि नीति, पारदर्शिता र मानव संवेदनासहितको निर्णय। राज्यले आफ्नो कमजोरीको मूल्य नागरिकबाट असुल गर्न मिल्छ ? विकास र न्याय सँगसँगै जानुपर्छस तर एकको गलत निर्णयले अर्कोलाई कुल्चिनु हुँदैन,पाइदैन ।
अन्ततः, प्रश्न केवल जग्गा वा संरचनाको होइन—
यो राज्यको अदुरदर्सि नीति को दर्पण हो।
यो राज्य र नागरिकबीचको अविश्वासको धार हो।
यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, भोलिका दिनमा नागरिकले राज्यप्रति कस्तो आशा राख्ने ?
जनताको लागि विकास आवश्यक छ, तर न्याय त्य भन्दा पनि अझ आवश्यक छ। यो कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ?
