काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म भनेको द्वन्द्वको घाउलाई निको पार्नु र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराई परिपूरण गर्नु नै भएको बताउनुभएको छ ।
दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पीडितलाई सत्यको जानकारी गराई मेलमिलाप गराउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको तर त्यसो भन्दैमा गम्भीर मानव अधिकारका घटनालाई आम माफी दिने कार्य भने कुनै हालतमा गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले गम्भीर मानव अधिकारका घटनालाई विशेष अदालतमा लगेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूतर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नेपालको द्वन्द्व नेपालले नै टुङ्ग्याउन सक्छ, यसमा कसैले पनि गिजोल्ने प्रयास नगर्नुहोस् ।”
उहाँका भनाइमा द्वन्द्वपीडितहरूको मुद्दा कतिपय व्यक्तिका लागि परियोजना जस्तै भएको छ । उनीहरू यो मुद्दा कहिल्यै नटुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन् । यति धेरै राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्ने नेपालले यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पनि टुङ्ग्याउन सक्ने चर्चा गर्दै उहाँले कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र दिन सुरु गरिएको छ । बेपत्ता आयोगले सत्यतथ्य छानबिन गरी तयार पारेको पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ बर्दिया जिल्लाबाट भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आयोजना गरेको पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बेपत्ता छ जनाका २१ सदस्यलाई परिचयपत्र वितरण गर्नुभयो । गोरखापत्र
