—प्रीति रमण
देश आर्थिक संकटकाबीच गुज्रिरहेको छ भन्ने बारे यस अघिका अंकहरुमा पनि मैले चर्चा गरेकी छु । आर्थिक संकट अहिलेको अवस्थामा विश्वव्यापी महामारी जस्तै भइरहेको छ । श्रीलंकाको अवस्थाले धेरै कुराको सन्देश दिएको छ । एकातिर धनी मुलुकहरु हतियारको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने अर्कातिर सर्वसाधारण जनतालाई खानसमेत नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था विकसित भइरहेको छ । नेपाल यस्ता घटनाक्रमबाट प्रभावित नहुने कुरै भएन ।
गत सोमबार दिउँसो एक्कासी राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका सीइओहरुलाई राष्ट्र बैंकमा बोलायो । बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बैंकरहरुलाई पठाएको सेन्दशमा आज अपरान्ह ३ः४५ बजे राष्ट्र बैंक आउनू भन्ने लेखिएको थियो । सामान्यतया राष्ट्र बैंकले यसरी सीइओहरुलाई बोलाउँदा छलफलको विषय पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, सो दिनको छलफलमा विषय उल्लेख नगरिएको हुँदा बैंकरहरु पनि आश्चर्यमा परेका थिए । सबै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई राष्ट्र बैंकले ‘अर्जेन्ट’ भन्दै बोलाएपछि सबैको उपस्थिति स्वाभाविक हुने नै भयो ।
कुनै गंभीर विषय भएकाले राष्ट्र बैंकले विषय उल्लेख नगरीकन छलफलका लागि बोलाएको होला भनेर बैंकरहरुले सोच बनाउनु स्वाभाविक हो । पक्कै पनि पछिल्ला महिनाहरुमा झन् झन् खराब बन्दै गएको अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको होला भनेर बैंकरहरुले मात्र होइन अरुले पनि यस्तै अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । केही दिन अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नोटबन्दीका बारेमा बालेको चर्चापछि बैंकहरुमा निक्षेपकर्ताहरुको आकर्षण देखिएको थियो । बैंकहरुले केही राहत महसुस गरेका थिए ।
बाहिरबाट आयात गर्ने बस्तुहरुमा जतिसुकै नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि आयात घट्न नसकेपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आत्तिएको जानकारी बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि प्राप्त गरे । भन्न त रुस र युक्रेनको युद्धको परिणाम भनिएको छ, तर समस्या रुस—युके्रन युद्ध सुरु हुनु भन्दा पहिले देखिनै संकटले संकेत गरिरहेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका विभिन्न वस्तुहरुमा उच्चदरले मूल्यवृद्धि भइरहेको अवस्थाबीच युद्ध सुरु भएपछि त्यसको असर थपिनु पनि स्वाभाविक हो ।
वाणिज्य बैंकका सीइओहरु बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा रहेको छलफल कक्षमा प्रवेश गरेपछि मात्र उनीहरुले विषयको गम्भिरता जानकारी पाए । छलफलका लागि राष्ट्र बैंकका ३ जना कार्यकारी निर्देशक र अन्य केही कर्मचारीहरु उपस्थित रहेको थियो । बैंकका सीइओहरुसँगको छलफलमा राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, अनुसन्धान विभागका डा. प्रकाश श्रेष्ठ र विदेशी विनिमय विभागका रामु पौडेल सहभागी रहेको जानकारी बाहिरिएको छ । बैठकमा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख ढकालले बैंकहरुले ‘सीडी रेसियो’ ९० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याएको र यसलाई सीमामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्रेष्ठले शोधनान्तर घाटा अत्यधिक बढेको तथा अहिलेको विदेशी सन्चिती ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात समेत धान्न नसक्ने भएको हुँदा गाडी आयातको एलसी रोक्न निर्देशात्मक शैलीमा अनुरोध गरेका थिए । विदेशी विनिमय विभागका पौडेलले विदेशी सन्चिती घट्दो अवस्थामा रहेकोले बैंकहरुको सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बैंकरहरुलाई गाडी, सुन, चाँदी, सुपारी, मरिच, छोकडा, मदिरा, चकलेट, कस्मेटिक्स प्रोडक्ट लगायतको आयातका लागि एलसी नखोल्न आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएको छ । यो स्पष्ट रुपमा देशको आर्थिक संकटको उदाहरण हो । छलफलमा उपस्थित रहेका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले श्रीलंकाको आर्थिक संकटबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपालको अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तै हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु केही गंभीर र चिन्तित देखिन्थे । उनीहरुको अनुहारको भावबाटै के प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो भने फागुन र चैतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अझै बढी चाप परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइसकेको जानकारी त्यहाँ गराइयो । चैतमा आयात १४ खर्ब नाघ्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले प्रष्ट संकेत गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दै गए आयातको आकार झनै बढ्ने निश्चित छ । धेरै रकमको आयात हुँदा त्यसको सीधा असर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती १७ प्रतिशतले घटेको छ । उच्च दरमा बढेको आयात र गत वर्ष भन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको बैंकहरुको विश्लेषण रहेको छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने महत्वपुर्ण स्रोत नै रेमिट्यान्स भएको र रेमिट्यान्स घट्दै गएकाले सरकार चिन्तित बनेका कारण बैंकरहरुलाई केन्द्रिय बैंकले यसरी आतंकित बनाएको बुझ्न सकिन्छ । गत माघ मसान्तसम्म सरकारको ढुकुटीमा ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती थियो, जसले ६÷७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो । तर, निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दा अन्य बस्तु तथा सेवाको समेत मुल्य बढ्ने भएकाले अहिलेको सञ्चितीले ६÷७ महिना आयात गर्न पनि नपुग्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यो संकट बारे बैंकरहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा जानकारी गराएको बुझिएको छ ।
गत माघ मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । चैत तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा यो बढेर २ खर्ब ७० अर्बको हाराहारीमा पुगेको आँकलन गरिएको छ । शेधनान्तर स्थितिमा ठूलो चाप परेका कारण अबको केही समय नेपाली नागरिकसँग नेपाली मुद्रा हुँदासमेत बजारमा आपूmले खोजेको सबै सामान पाउन नसक्ने अवस्था विकसित हुने आंकलन गरिएको छ ।
सरकारले चाहने हो भने सिंहदरबारमा मात्रै कडाई गर्दा दैनिक हजारौँ लिटर इन्धनको खपत घटाउन सक्ने देखिन्छ । कानूनअनुसार सहसचिव भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले सरकारी चारपांग्रे गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, सिंहदरबार भित्र कार्यरत करिब २५० जना उपसचिवहरु चारपांग्रे गाडी चढ्ने गर्छन् । यो स्रोत उनीहरुको नीजि नभएर सरकारी कोषबाट गइरहेको छ । यस्तो सुविधा दिनुपर्ने सरकारको हैसियत हो वा बाध्यता ?
देशका धेरैजसो नेताहरुले दर्जनौ प्रहरीको अगुवा र पछुवा लगाएर गाडी सुविधा लिएका छन् । त्यसमा पनि कटौति गर्दा इन्धनको खपत घटाउन सकिन्छ । यस्तै, निजी सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न पार्किङ शुल्कमा उच्च बढोत्तरी गर्ने, निजी सवारीलाई जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने विकल्पसमेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुझाव विश्लेषकहरुले दिदै आएका छन् ।
देशलाई श्रीलंका बन्नबाट बचाउन निर्यात मुलक सामानहरु उत्पादनमा जोड दिने, खासगरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न योजनाहरु बनाउने, कृषिमा आधारित उपभोग्य बस्तुहरुको आयात घटाउने मात्र होइन बन्द नै गर्नु पर्छ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको उत्पादनलाई पनि महत्व दिएर योजना तर्जुमा र तत्काल कार्यान्वयन गर्न अभियान थाल्नुपर्छ, हैन भने बैंकरहरुलाई आदेश जारी गरेर मात्र आर्थिक संकट समाधान हुन सक्ने छैन भन्ने कुरा जिम्मेवारहरुले बुझ्न जरुरी छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
