-प्रीति रमण
आन्तरिक तथा बाह्य कारणले मुुलुकको अर्थतन्त्र अहिले जोखिमउन्मुख अवस्थामा छ । उद्योगहरुले उत्पादन कटौतीदेखि उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आइरहेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेको र सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले छिटै सुधारका कार्यक्रमहरु घोषणा नगरे थप जटिलता निम्तने निजी क्षेत्रबाट धारणा आइरहेका छन् । ब्याजदर घटाउन, चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन स्थगन गर्न र बजारमा तरलता प्रवाहलाई सशक्त बनाउन उद्योगीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम नहुँदा र भएको तरलतामा पनि उच्च ब्याजदर लागू हुँदा अहिले उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्थामा लगानीकर्ताहरु छैनन् । जसले गर्दा अर्थव्यवस्थाका हरेक चक्र (चेन) खलबलिन पुगेका छन् । यसै अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्वका साथसाथै मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी, मूल्य स्थिरता कायम राख्ने र सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक वृद्धि र अन्य सूचक हासिल गर्न मद्दत गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो ।
समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले बैंकको ब्याजदर तथा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गर्ने बताएको छ, जसले व्यवसायीहरुले राहत पाएको बताएका छन् । यद्यपि, समीक्षाले अझै पनि धेरै पक्षहरु नसमेटेको हुँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उनीहरुले संशय व्यक्त गरेका छन् । कोरोना भाइरसपछि चलायमान हुन थालेको अर्थतन्त्रमा विस्तारै रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धको बाह्य असर देखापर्न थाल्यो । यता, कोभिडका बेलामा अर्थतन्त्रलाई खस्किन नदिनका लागि सरकारले ल्याएका राहतका प्याकेज तथा पुनरुत्थानका लागि दिएका सुविधा र कर्जा प्रवाहमा देखिएको तीव्रताले आन्तरिक अवस्था पनि समस्यामा पर्न थाल्यो ।
२०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे । तर, पछिल्लो समय एकैपटक बजार नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भइरहँदा सचेतता अपनाउन सकेको भए अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुन्थ्यो इन्धनको मूल्य चर्काे हुँदा आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाल्यो । जसले गर्दा मूल्यवृद्धिको सामना अहिले झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
तर, गत आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउने बताएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्ने र कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तरलता अभावसँगै बैंकहरूले आफूखुसी ब्याजदर र प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले काठमाडौंसहित व्यावसायिक क्षेत्र वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज जस्ता क्षेत्रमा कात्तिकदेखि चुनावको पूर्वसन्ध्यासम्म आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तरमा गरिएको व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिँदैन । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन ।
ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउन आवश्यक छ । मौद्रिक उपकरणहरु मार्फत गरिने व्यवस्थाले अहिलेको अर्थ व्यवस्था सुधार्ने अवस्था देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गरेमा बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्वमा देखापरेको जोखिममा कमी आउने आकलन गरिएको छ । यस्तै नयाँ सरकार गठनपछि आर्थिक गतिविधिले तीव्रता लिने अपेक्षा पनि गर्न थालिएको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
