काठमाडौं । नेपाल र युरोपेली सङ्घको सम्बन्ध नेपालको हवाई सुरक्षाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । बेल्जियमको ब्रसेल्समा बसेको नेपाल–युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको बैठकमा हवाई सुरक्षा द्विपक्षीय सम्बन्धको प्राथमिकतामा रहेको थप प्रस्ट पारिएको हो ।
सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा माघ १ गते भएको यती एयरलायन्स दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । दुवै पक्षले दुर्घटनापछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयनसँगको सहकार्यमा नेपालको अवस्थिति अध्ययन गर्ने विषय हालका लागि केही पछाडि सार्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।
युरोपेली सङ्घले नेपालको हवाई उडान सुरक्षित नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनुमति दिएको छैन । यस विषयमा उच्चस्तरीय तहबाटै भएको पहललाई सङ्घले स्वीकार गरे पनि बारम्बार नेपालमा भइरहेको हवाई दुर्घटनाले थप चुनौती बढाइरहेको छ । तथापि सङ्घले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि आफ्नो समर्थन नेपाललाई रहने र बडापत्रले औँल्याएका सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले भविष्यमा उडान प्रतिबन्ध सङ्घले खुला गर्न सक्ने सम्भावना कायम रहेको सङ्केत गरेको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा नेपालको कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको सवालमा सङ्घले गहिरो चासो प्रकट गरेको छ । बैठकमार्फत सङ्घले सन् २०२६ मा स्तरोन्नतिपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ तर त्यसका लागि नेपालले तयार गरेको स्तरोन्नतिको रणनीति सङ्घसँग आदानप्रदान गर्न‘पर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
भविष्यमा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि गर्न सकिने द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धबारे पनि बैठकमा गहन छलफल भयो । जसअनुसार नेपालले सङ्घको प्रस्तावित लाभको पूर्ण उपयोग गर्न र आफ्नो निर्यात विविधीकरण गर्न जोड दिएको छ ।
बैठकमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिमण्डलले लगानीको सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान र भविष्यमा साझेदारी गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरेको छ । विशेष गरी नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा बलियो लगानीको सम्भावनालाई बैठकले जोड दियो । नेपाललाई युरोपेली लगानी भएको बैङ्क र अन्य युरोपेली वित्तीय संस्थाका लगानीको अवसरको फाइदा लिन सङ्घले प्रोत्साहित गरेको छ
त्यसका लागि दिगो विकासका लागि नयाँ युरोपेली कोषमार्फत ग्यारेन्टी र अनुदानमार्फत समर्थन गरिने आश्वासन पनि उसले दिएको छ । त्यस्ता लगानीहरूले हरित र दिगो आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता क्षेत्रमा साझा प्राथमिकताका उद्देश्य पूर्ति गर्न सघाउने अपेक्षा रहने प्रस्ट पारिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
