निजी क्षेत्रको पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा बढाउन थालिएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकको सुरुवातमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसको अर्थ अब ती निकायको पनि अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न पाउनेछ ।
सरकारले यो व्यवस्था ल्याउन लागेपछि यतिबेला निजी क्षेत्र भने अत्तालिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । महासंघले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानी निरुत्साहित हुने तर्क गरेको छ । चेम्बरले पनि विधेयक सच्याउनका लागि पहल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधि सभामा गएको सो विधेयकले निजी क्षेत्रमा प्रतिकुल असर गर्ने चेम्बरको भनाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला विधेयकले निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको भावना प्रतिकुल रहेको जनाएका छन् । निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरु हुँदाहुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा वेथिति बढ्ने र वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुन सक्ने मल्लले जनाए । तर, निजी क्षेत्रले यसो भन्दै गर्दा यस क्षेत्र कतै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको र कारबाही हुने डरमा रहेको त छैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । किनभने अख्तियारको कारबाहीको दायरमा त्यही आउँछ, जसले भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेको हुन्छ, जो इमानदार छ, उसलाई अख्तियारसँग डराउनुपर्ने अवस्था नै रहँदैन ।
बैैैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निकायलाई नियमन गर्नका लागि अहिले पनि विभिन्न निकाय छन् । तर ती निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । यी वित्तीय संस्था, उद्योग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सबै क्षेत्रमा केही सीमित घरानाको स्वामित्व छ । त्यसकारण यी क्षेत्रमा पनि अनियमितता बढ्दै गएको छ । तर, त्यसको नियमन र कारबाही फितलो हुँदा अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने संकेत पनि देखिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले पनि कारबाही गर्ननसक्ने अवस्था आउनसक्ने चिन्ता थपिएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा फराकिलो बनाउनु उपयुुक्त हुन्छ । जनताको निक्षेप संकलन हुने, जनताको सम्पत्ति जोखिम हुने ठाउँमा अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । अर्कोतर्फ अख्तियारले नै आफू जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा वहन गर्न सकिरहेको छैन । अझै पनि ठूला नेता तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे पनि सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । शक्ति र सत्ताको आडमा जस्तोसुकै गैरकानुनी काम गरे पनि उनीहरुविरुद्ध अख्तिनयारले कमै मात्र छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ । बरु साना कर्मचारीहरुको ससाना घुस रकमको पक्राउ र मुद्दामामिलामा नै अख्तियारको नेतृत्व रमाएको देखिन्छ । त्यसकारण अख्तियारको दायर फराकिलो पार्दै गर्दा यसको प्रभावकारिता वृद्धिलाई पनि बिर्सनुहुँदैन । जनधारणा साप्ताहिक
