काठमाडौं । संघीयताको मर्म विपरितका र स्वार्थ समूहको रुची सम्बोधन गर्न ल्याइएका कतिपय विधेयकहरु संघीय संसदबाट पारित भइ कानुनमा रुपान्तरित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले गरेको राष्ट्रिय सभामा भएको विधि निर्माणमाथिको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरुमाथिको छलफलका सन्दर्भमा डीआरसीएनले अध्ययन गरेको हो ।
‘…प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरुमा राष्ट्रिय सभाले उल्लेखनीय परिवर्तन र छलफल गरेको पाइँदैन् । राज्य सञ्चालनको निमिक्त आवश्यक पर्ने अन्य विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरुको समान अग्रसरता समेत भेटिँदैन्’ अध्ययनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ, ‘अझ संघीयताको मर्म विपरित र स्वार्थ समूहको रुचीलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका कतिपय विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन् ।’
संघीयताको मर्म विपरित र स्वार्थ समूहको रुचीलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएका विधेयकले कानुनको रुप लिने अवस्थाले विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले गर्नुपर्ने सुक्ष्म परीक्षणको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठ्न सक्ने औंल्याइएको छ । यसको कारणमा कानुन निर्माणमा नेतृत्व पङ्क्तिको रुची नदेखिनु, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुमा विधायकी अभ्यासबारे ज्ञानको कमी हुनु लगायत रहेको देखाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । त्यसमध्येको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकहरुमाथि छलफल गर्छ । तथापि, संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण केही विधेयकहरु संसदबाट पारित भइ अगाडि बढेको भनी डीआरसीएनले त्यसको समेत चर्चा गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५, प्रही समायोजन ऐन २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीपेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को विधि निर्माण प्रक्रियाको पनि अध्ययन गरिएको छ । यी ऐनहरुले निर्माण गरेका चिरस्थायी प्रकृतिका सिद्धान्त एवं संरचनाले नेपालको संवैधानिक विकासमा दिगो प्रभाव पार्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
