-प्रकाश कट्टारी
मधेश प्रदेशमा हालै भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले नेपालको संवैधानिक कानुन, कानुनी प्रावधान र स्थापित उदाहरणहरूबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा संविधानको मर्म र प्रावधानहरूलाई पूर्णरूपमा पालन गरिएको कि नभएको विषयमा विवाद उठेको छ ।
राष्ट्रपति आफै एउटै धारामा टेकेर दशौ चोटी संसदमा अगाडी बढेको इतिहास छ । विगतमा मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा संविधानिक अनुच्छेदको पुनः प्रयोग गरिएको उदाहरणहरू रहेकाले, यस पटक पनि सोही संवैधानिक प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने धारणा धेरै कानुनी विज्ञहरूको रहेको छ । यदि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा व्यक्ति पद प्राप्तिका लागि संविधानको भावनालाई उपेक्षा गर्छ भने, त्यसले लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्छ ।
मधेश प्रदेशमा जनताको सशक्तिकरण, शिक्षा, कानुनी चेतना र पारदर्शिता जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय स्तरका नागरिकले संवैधानिक प्रक्रिया, कानुनी दायित्व र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सचेत हुन जरुरी छ — अन्यथा स्वाभिमान र सार्वभौमिकता केवल कागजमा सीमित रहन्छ ।
संघीयता सफल बनाउन सबै नागरिक चाहे मधेशका हुन् वा हिमालका समान कानुनी मूल्य र नागरिक उत्तरदायित्वमा विश्वास गर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधि र बुद्धिजीवीहरूले पनि कानुनी निष्पक्षता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
संविधान नेपालको अध्यादेश बमोजिम, वर्तमान अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीको प्रतिवेदनका लागि धेरैपटक दोहोर्याएको कुरा ध्यानाकर्षण गर्ने विषय हो । यति हुँदा पनि, कसरी राष्ट्रपतिले यस्तो मुख्य मन्त्रीलाई अगाडि बढाउन सक्छन्? यदि मधेसीहरू इमानदार, सशक्त र राजनीतिक–वैधानिक विज्ञ छन् भने, उनीहरू कहाँ छन्? के उनीहरूले जाति र पैसाको आधारमा यस्तो कदम अगाडि बढाउन सक्षम छन्?
अर्को प्रश्न यो हो कि संघीय प्रणाली मधेश प्रदेशका सामान्य जनताको हितमा सही हो कि होइन? मधेसीलाई कसरी प्रशंसा योग्य बनाउन सकिन्छ? के यस्तो मधेसी जनतालाई पशु भन्दा फरक मान्न सकिन्छ? मेरो अवलोकनमा, मधेश जिल्लाको मूल्यांकन गर्दा, बाराको मनीषा कर्ण जस्ता कर्मचारीहरू र मधेश विश्वविद्यालयमा पनि पैसाको उपस्थिति बढी छ नकि मानवताको । यसले देखाउँछ कि त्यहाँ धेरै दलका चार खुट्टे जनावरहरू छन् जसले सोच्दैनन्, विश्लेषण गर्दैनन् र वैधानिक कार्य गर्दैनन् ।
संविधानको धारा र स्थापित दृष्टान्तलाई बेवास्ता गरेर मधेश प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले नेपालको संवैधानिक चरित्र र राजनीतिक संस्कृतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यसकारण, अहिलेको नियुक्तिमा पनि त्यही संविधानिक मर्यादा पालना हुनुपर्ने अपेक्षा जनतामा स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
यदि प्रदेशस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वहरू सच्चा, दृढ र कानुनी रूपमा दक्ष छन् भने उनीहरूले यस्ता असंवैधानिक अभ्यासको विरोध गर्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक स्वार्थ, पद र पैसाको प्रभावले जनतामा प्रतिनिधित्वको भावना कमजोर पारेको देखिन्छ ।
संघीय प्रणालीको मर्म भनेकै जनतालाई नजिकबाट सेवा र शासन दिने हो । तर यदि मधेश प्रदेशमा पनि आम नागरिकले कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिता महसुस गर्न सकेनन् भने संघीयता कागजमै सीमित हुन्छ ।
मधेश प्रदेशका शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय र प्रशासनिक संयन्त्रले मानव मूल्यभन्दा आर्थिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदा चिन्ता व्यक्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले गाउँदेखि सहरसम्मका नागरिकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति–प्रक्रियाबारे सचेत रहन आवश्यक छ ।
नेपालको संघीय प्रणाली अन्तर्गत मधेश प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासकीय अवस्था संवेदनशील विषय हो। मधेश प्रदेशका अध्यक्ष सुमित्रा भण्डारीले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक कानुन र नेपालको कानूनी व्यवस्था बेवास्ता गरी कामकारवाही गरेकी छन् । संविधानको धारा र कानूनी तरिकालाई नजरअन्दाज गर्दै यस्तो निर्णय गर्नु कहिले पनि स्विकार्य हुन सक्दैन ।
ऐतिहासिक मिसालको अभाव र संविधानको उल्लङ्घन हो । यदि मधेसीहरू इमानदार, शक्तिशाली र राजनीतिक–वैधानिक विशेषज्ञ हुन् भने, उनीहरू कहाँ छन्? के उनीहरू जाति र पैसाको प्रभावमा यस्तो कदम उठाउन योग्य छन् ? गाउँदेखि शहरसम्मका मानिसहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय काम र व्यवस्था बारे सचेत हुनैपर्छ, नत्र आत्मसम्मान र सार्वभौमिकता केवल कागजमै सीमित रहनेछ, व्यवहारमा होइन ।
यसैबीच संघीय प्रणाली मधेश प्रदेशका सामान्य जनताको लागि कति सही छ? मधेसीहरूलाई कसरी प्रशंसायोग्य बनाउन सकिन्छ ? के मधेसीहरूलाई जनावर होइन भन्ने दाबी गर्न सकिन्छ? यदि जनचेतना र कानुनी संस्कार बलियो भएन भने हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौमिकता केवल संविधानको पानामा सीमित हुनेछ, व्यवहारमा होइन ।qattari.p99@gmail.com
