‘जवाफदेही गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा र सुशासन’

आधारभूत रुपान्तरण

गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा

१.नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, नागरिकता ऐन, विपद व्यवस्थापन ऐन, सामाजिक सुधार ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनलगायतका आवश्यक कानुनहरु आगामी ४ महिनाभित्र तर्जुमा गरी पारित गराइनेछ ।
२. संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको संघीय संरचनात्मक स्वरुप निर्माणका लागि समग्र गृह प्रशासनको पुनःसंरचना गरिनेछ । आगामी ५ महिनाभित्र गृह मन्त्रालय र मातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संगठनात्मक स्वरुप पुनःसंरचित हुनेछन् ।
३. गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै संगठनहरुलाई आन्तरिक रुपमा सुदृढीकरण गर्न र नागरिकप्रतिको जवाफदेही सुनिश्चित गर्न प्रत्येक संगठनको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गराइनेछ ।
४.स्पष्ट र पारदर्शी वृत्तिविकास तथा सरुवा प्रणाली नभएकाले प्रहरी कर्मचारी विभिन्न प्रभावशाली व्यक्ति र निकायको ढोका चहार्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियुक्ति, बढुवा, क्षमता विकास र सरुवाका लागि समय तालिका र निश्चित मापदण्ड तयार गरी अनुमान योग्य प्रणालीको विकास गरिनेछ । बढुवामा स्पष्ट नीति बनाई पद खाली भएको १ महिनाभित्र बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । सुरक्षा निकायभित्र रहेको सेवा अवधि विवादको अन्त गरिनेछ । प्रहरीलाई छिटो, छरितो र चुस्त दुरुस्त राख्न शारीरिक पक्षलाई ध्यान दिइनेछ र फिटनेसलाई समेत वृत्तिविकासको आधारको रुपमा लिइनेछ ।
५. प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त गर्ने लत्ता कपडालगायतका सामानको खपत अवधिबमोजिम आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउने र समान गुणस्तरको सामान प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि अधिकतम पहल गरिनेछ । यस्ता पोशाक वा सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योग स्थापनापश्चात् सोही उद्योगबाट आपूर्ति गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
६. नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघबाट खटिने मिसनहरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कर्मचारीहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गरिनेछ । मिसनमा पठाउने जनशक्ति छनौटका लागि पारदर्शी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७. गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै संगठनहरुलाई सुदृढ र सशक्त (च्यदगकत) बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेछ । साथै सुरक्षा निकायहरुलाई भीड तथा दंगा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
८. राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले निर्देशित गरेबमोजिम आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९. गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनलाई संगठनको बृहत्तर उद्देश्यअनुरुप प्राप्त हुनुपर्ने नतिजासँग आबद्ध गरिनेछ । कार्यसम्पादनको परिणाम प्रति सम्बन्धित कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । यसका लागि संगठन प्रमुख, विभागिय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, मातहत इकाइ प्रमुखहरुसँग समेत कार्यसम्पादन करार गरिनेछ । कार्यसम्पादनको परिणाम र संगठनको उद्देश्य प्राप्तिमा गरेको योगदानलाई सम्बन्धित कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन र वृत्ति विकासको आधार बनाइनेछ ।
१०. सुरक्षा निकायहरुबीचको राशनलगायतका वृत्ति विकासका सुविधाका प्रावधानहरुलाई समान बनाइनेछ । साथै जिल्लाको भौगोलिक समग्र स्तरका तथा जिल्ला भित्रका दुर्गमक्षेत्रलाई समेत मध्यनजर गरी एउटै जिल्लामा पनि आवश्यकताअनुसारको फरक फरक रासन सुविधा निर्धारण गर्ने परीपाटी मिलाइने छ ।
११. सुरक्षा संगठनहरु र सम्बद्ध निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई बिकसित एवं मजवुत बनाइनेछ । सुरक्षा निकायहरुलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्दा कमाण्ड, कन्ट्रोल वारे स्पष्ट कार्य्विधि बनाई लागू गरिनेछ ।
१२. सुरक्षा संगठन बाहिर र भित्रको गुटबन्दी, लबिङ तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि पूर्णरुपमा निषेध गरिनेछ । आन्तरिक रुपमा रहेका गुनासहरू सम्बोधन गर्न चेन अफ कमाण्डभित्रै उपयुक्त संयन्त्र तयार गरिनेछ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा पदीय मर्यादा विपरीत असम्बन्धित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न निषेध गरिएको छ । उपरोक्त गतिविधिमा संलग्नउपर कडा कारबाही गरिनेछ ।

१३. उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, अवकाश प्राप्त पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारीलगायतको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका सम्बन्धमा मौजुदा नीतिलाई पुनरवलोकन गरी सार्वजनिक गरिनेछ । सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा बाहेकका अन्य कार्यमा खटाइने छैन । घरेलु कामदारको रुपमा दुरुपयोग हुने कार्यको अन्त गरिनेछ ।
१४. विशेष योगदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट कदर स्वरुप प्रदान गरिने विभूषण, अलंकारको वितरण गर्नका लागि औचित्यपुष्टि हुने गरी वस्तुगत मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ ।
१५.जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुले आफ्ना पीरमर्का, गुनासाहरू गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकहरुसमक्ष दिन सक्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।
१६. लामो समयसम्म एउटै दर्जामा रही कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरुमा नैराश्य उत्पन्न भई कार्य संपादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकाले पदसोपानलाई पुनर्मूल्यांकन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बीचमा (सहायक हवल्दार), प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरिक्षकको बिचमा (प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक) पद सृजना गर्नेे तर्फ कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । साथै एउटै पदमा लगातार लामो अवधि सेवा गरी निवृत्त हुने अबधी पुगेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा भइ अवकाश लिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । घाइते तथा अंगभंग भएका र मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई स्वास्थ्यसेवा र सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गरिनेछ ।

नागरिकलाई सुरक्षा प्रत्याभूति र सुशासन अभिवृद्धि
१७. राष्ट्र विखण्डनकारी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । सशस्त्र गतिविधि संचालन गरी राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने खोज्ने व्यक्ति वा समूह विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१८. गुण्डागर्दी, संगठित अपराध, जबरजस्ती असुली, चेलिबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा आदिलाई नियन्त्रण गरिनेछ । अवैध व्यापार, कालोबजारी गुण्डागर्दी, चोरी, निकासी, पैठारी, तस्करी जस्ता क्रियाकलापउपर निगरानी रनियन्त्रण गरिनेछ । विभिन्न बहानामा कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने उपर कडा कारबाही गरिनेछ । माथि उल्लेखित विभिन्न क्रियाकलापमा प्रहरी प्रशासनको संरक्षण रहने गरेको भन्ने गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिई त्यस उपर कडा निगरानी गरिनेछ र यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।
१९. राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति, सोच, कार्यशैली र कार्य प्रणालीलाई अन्त गरिनेछ ।
२०.सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको नियन्त्रण गर्न समन्वयात्मक रुपमा विशेष कार्यक्रम चलाइनेछ ।
२१. जनतासंग रहेका गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित तथ्यपूर्ण गुनासो र उजुरी सुनुवाइका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरीहरुका प्रधान कार्यालयमा निःशुल्क टेलिफोनसहितको नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी प्रभाव प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसरी प्राप्त हुने गुनासा र जानकारीहरूको छानबिन गरी सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सोको नतिजा जानकारी गराउने प्रणाली विकास गरिनेछ ।
२२. राजमार्गलाई निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राजमार्गमा जनसुकै बहानामा हुने कुनै पनि अवरोधलाई आधा घण्टाभित्र आवश्यकताअनुसारको बल प्रयोग गरी राजमार्ग सुचारु गरिनेछ ।
२३. रेडियो, टि.भी. वा टेलीफोनमार्फत ‘गृहमन्त्री र जनताबीच सिधा संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न जनताको सूचना, जानकारी, सुझाव, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिइनेछ ।
२४. विरोध प्रदर्शन कार्यले आवागमन, शान्ति, सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न काठमाडौं लगायतका ठूला शहरमा विरोध प्रर्दशन स्थल तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाउने गरी स्थान तोकिनेछ ।
२५. ठमेल, दरवारमार्ग, पोखराको लेक साईड जस्ता पर्यटकको आवागमन वढी हुने क्षेत्रहरुमा २४ घण्टा वजार खुल्ला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
२६. घटना घट्नुपूर्व समाधान र सहजीकरणको कार्यमा सामुदायको सहयोग र सहभागितामा प्रत्यक्ष परिचालित हुने गरी सामुदायिक प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सचालन गरिनेछ । सञ्चालन निर्देशिकालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ ।
आन्तरिक सुरक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम
नेपाल प्रहरी
२७. नेपाल प्रहरीमा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न विश्वविद्यालयहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
२८. कुनै पनि प्रहरी कार्यालयको इन्चार्ज हुनको लागि सम्बन्धित कार्यालयको कार्य प्रकृतिअनुसारको जिम्मेवारी र कमाण्डसम्बन्धी विशेष तालिम लिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
२९.प्रहरी जनशक्तिको ‘ड्युटि आवर’ निश्चित गरिनेछ । ‘ड्युटि आवर’ भन्दा बढी समय काममा नलगाउन आवश्यक अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिइनेछ ।
३०. प्रहरीका लागि सुत्नका लागि उपयुक्त आवासको व्यवस्था नभएको, मेसको अवस्था राम्रो नभएको, पिउने पानी र शौचालयको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न योजनावद्ध ढंगले क्रमशः ‘छाप्रोबाट व्यारेकमा’ बदलिनेछ ।
३१. प्रहरीबाट सेवा लिन दिइने निवेदनको प्रक्रियालाई क्रमशः अनलाइनबाट समेत दिनसकिने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
३२. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, उनीहरु माथि हुने अनुसन्धानको समन्वय गर्न र अनाहकमा ठगिने र बेचिने जस्ता कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र उनीहरुका गुनासोहरुलाई आवश्यक सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि विशेष गरी बढी संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरुमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमा प्रहरी सहचारी खटाइनेछ । साथै अपराध कुनै देशको सीमामा सीमित नरहने तथ्यलाई हृदयंगम गरी मित्रराष्ट्रहरूसँग व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप बिस्तार र विकास गर्नुका साथै इन्टरपोललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसंग सम्बन्ध मजबुत बनाइने छ ।
३३. अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिकीकरण गर्दै प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । साइबर वल्र्डमा हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी जनचेतना अभिवृद्धिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३४.प्रमुख शहरहरुमा अपराध न्यूनीकरण गर्न क्रमश प्रत्येक चोक र सडकहरुलाई सीसीटीभी नेटवर्क कभरेजभित्र राख्ने गरी सीसीटीभी ग्रीड तयार गरिनेछ ।
३५. कुनै घटनाको सूचना प्राप्त भएपछि उपलब्ध सवारी साधनबाट लाग्ने न्यूनतम पुग्ने समयबाहेक १० मिनेटभित्र प्रहरी घटनास्थलमा पुग्ने गरी तयारी हालतमा राखिनेछ ।
३६.विपद उद्धारका लागि पहिलो उद्धारको रुपमा कार्य गर्दै आएको नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गरी विपद उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
३७. नेपाल प्रहरीबाट अवकास प्राप्त गरेका पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरु निजहरुले प्राप्त गर्ने पेन्सन लगायतका सुविधाहरु सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
३८. पदपूर्ति सम्वन्धमा प्रहरी नायव निरीक्षक पदवाट प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ४० प्रतिशत र प्रहरी निरिक्षक पदमा खुलावाट पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत लिइँदै आएकोमा बढुवालाई थप सहज हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।
३९. प्रहरी उपरीक्षकभन्दा माथि बढुवा हुनका लागि निश्चित पाठ्क्रममा आधारित सुरक्षा कोर्ष पास गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
४०. जनसंख्या, भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी महानगर र उप महानगरहरूमा महानगरीय प्रहरी, शहरी क्षेत्र र विकसित नगरपालिकाहरुमा नगर प्रहरी, शहर उन्मुख नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा ग्रामीण प्रहरी, दुर्गम उच्च पहाडी र हिमाली गाउँपालिकाहरूमा हिमाली प्रहरीमा वर्गीकरण गरी सो अनुरुपको संरचना, संयन्त्र निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।
४१.नेपाल प्रहरीमा हाल बिद्यमान रहेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन पद्धतिलाई समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनेछ ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल
४२. सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको समयानुकूल परिभाषित र थप स्पष्टता गरिनेछ । साथै संगठनात्मक पुनःसंरचनासमेत गरिनेछ ।
४३. सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सीमा क्षेत्रमा थप सीमानाका पोस्टको स्थापना गरिनेछ ।
४४. चोरी पैठारी, मानव तस्करी र अन्य निषेधित वस्तुहरुको ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीको गस्ती परिचालनलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाइनेछ ।

४५. विपद उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र आधुनिक उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गरी विपद उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विपदका घटना घटेको जानकारी प्राप्तपछि उपलब्ध सवारी साधनबाट लाग्ने न्यूनतम पुग्ने समयबाहेक ३० मिनेटभित्र उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगी सक्ने व्यवस्था सुनिश्चिनत गरिनेछ ।
४६. लगानीको अनुकूल वातावरण विकास गर्न सहयोग पुग्ने गरी ‘औद्योगिक करिडोर, क्षेत्र र प्रतिष्ठानहरु’को सुरक्षाका लागि आवश्यकता अनुसार औद्योगिक सुरक्षा बलको सेवा उपलब्ध गराइनेछ । साथै महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरी थप सुधार गरिनेछ ।
४७. प्रतिआतंकवाद क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम र स्रोत साधन सहितको ‘काउन्टर टेररिजम’को विकास गरिनेछ ।
४८. तराई क्षेत्रमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका इकाइहरुबाट सर्पदंशको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान
४९. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र उद्देश्यका साथ दक्ष जनशक्ति र स्रोत, साधनसहितको व्यावसायिक ऊर्जायुक्त नवसंगठनको रुपमा विकास गरिनेछ ।
५०. घटना घट्नुपूर्व नै सम्भावित घटनाहरुको सूचना प्राप्त गरी सुरक्षा र अन्य सम्बद्ध निकायहरुलाई उपलब्ध गराई शान्ति, सुरक्षा र सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउनेगरी कार्यशैली र आचरणलाई थप मजवुत बनाइनेछ ।
५१. आवश्यक थप जनशक्ति, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थासहित इन्टेलिजेन्स सेवालाई सबै आधारभूत कार्यक्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ ।

५२.प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीडीओ टे«निङ लिनुपर्ने व्यवस्थालाई समय सापेक्ष र कार्य जिम्मेवारी मुताविक बनाइनेछ । सीडीओ टे«निङको नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
५३. सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिनका लागि दिनु पर्ने निवेदन फारमहरु हेल्प डेस्कबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
५४.जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन दिइने निवेदनको प्रक्रियालाई क्रमशः अनालाइनबाट समेत दिनसकिने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
५५.अशक्त, अपांग, जेष्ठ नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा सहयोग गर्न कर्मचारी खटाइनेछ । साथै प्रत्येक कार्यालयहरुमा प्रतिक्षालय, अपांगमैत्री संरचना, खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था क्रमशः निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
५६. सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरुमा समन्वय गर्न, जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा समन्वय गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र सुशासन अभिवृद्धि गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रभावकारिता अभिवृद्धि विशेष कार्ययोजना २ महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५७. सबै स्थानीय प्रशासनहरुमा क्रमशः सेवाग्राही कार्यालयमा आएपछि उनीहरुलाई सेवा प्राप्त गर्नका लागि क्विक मेशिनमार्फत टोकन लिने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरीनेछ । सेवा प्रवाहमा विचौलियाको उपस्थितिलाई पूर्ण निषेध गरिनेछ ।
५८. स्थानीय प्रशासन प्रदान गरिने सेवा तथा उपयोगी जानकारीहरु नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउन मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण गरी २ महिनामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

५९.विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६०. भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगजनी, डडेलो, उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो, हिमपात र अन्य दूर्घटनाहरुको तत्काल खोजी तथा उद्धार गरी स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संगठनहरुको क्षमता बिकास गरिनेछ ।
६१.स्थानीय नागरिकहरुको विपद व्यवस्थापनको क्षमता विकास गरी स्वयम्सेवकहरु समेतको सहभागिता हुने गरी विपद जनसेवा व्यूरो गठन गरी विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद्पूर्व नै जनचेतना अभिवृद्धिको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । विपद व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने नागरिक र समूहलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

६२.७ वटै प्रदेशमा २४सै घण्टा सेवा दिन प्रदेश स्तरीय ‘विपद कार्य संचालन केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ । विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि ७ वटै प्रदेशमा १/१ अत्यावश्यक सामग्री सहितको भण्डार गृहस्थापना गरिनेछ । साथै विपदका समयमा आवश्यक पर्ने सामग्री (खाद्य र गैरखाद्य) को पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
६३. हलुका र मध्यम तहको खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण सहितको तुरुन्तै परिचालन हुने विशेष टोलीको व्यवस्था गरिनेछ ।

६४.अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुका साथै दक्ष, सीपयुक्त र सुरक्षा संवेदनशीलतामा उपयुक्त तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गरिनेछ ।
६५.अध्यागमनमा यात्रुहरुको आगमन र प्रस्थानको सूचना सुरक्षित र सहज प्राप्तिका लागि निश्चित प्रविधियुक्त अभिलेख प्रणालीको विकास गरिनेछ । आगमन र प्रस्थानको अभिलेख तथा भिसा आवेदनमा आधारित विद्यमान सफ्टवेयरलाई उपयुक्त प्रविधिद्वारा प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
६६.अध्यागमन विभागबाट जारी गरिने भिसालाई ईभिसामा परिणत गर्न पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा शुरु गरिनेछ ।
६७.फरार अपराधी, आतंककारी तथा अवाञ्छित व्यक्तिको पहिचान तथा आवागमनमा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा संगठनसंग भएको अभिलेखसँग भेरिफिकेशन गर्नका लागि समन्वय गरिनेछ ।
६८.अध्यामगन कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा प्रवाहलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न विद्यमान २ सिफ्टको सेवा प्रवाहलाई ३ सिफ्टमा लैजान सम्वन्धित निकाय सँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरीनेछ ।
६९.सबै प्रकारको भिसा र ट्रेकिङ परमिट आवेदन ट्राभल हिस्ट्री, आगमनरगमनपत्र अनलाइनबाट नै भर्न मिल्ने व्यवस्था सहितको इमिगे्रसन मोबाइल एप लञ्च गरिनेछ । निषेधित क्षेत्रको सन्दर्भमा आवश्यक पुनरवलोकन गरिनेछ ।

७०.कारागार नियमावली संशोधन गरी कैदीबन्दीको रासन सिदा, नाबालक सिदा, सुत्केरी खर्च, दाहसंस्कार खर्च आदि सुविधा समयानुकूल बढाइनेछ ।
७१.अपराधको प्रकृति, कैदीबन्दीको अनुशासन, कैद भुक्तान अवधि आदि हेरी प्रहरी प्रशासनकै निगरानीमा तोकिएका विकास निर्माणका काममा श्रम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
७२. कैदीबन्दी स्वास्थ्य उपचारका लागि ५०० कैदीसम्मका ६३ कारागारलाई उपस्वास्थ्य चौकी सरह र ५०० भन्दा बढी क्षमताका ११ कारागारलाई स्वास्थ्य चौकी सरह औषधी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
७३.कारागार सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सबै कारागारहरुमा क्रमशः सीसीटीभी, २४ घण्टा बत्तीको लागि पावर ब्याकअपको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७४.राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकलाई योजनाबद्ध रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ‘एक व्यक्ति एक परिचय नम्बर’ प्रणालीमा नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक लाइसेन्स आदि एकीकृत गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ ।
७५.आगामी ५ वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७६.मादक पदार्थ विक्रीवितरण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी मादक पदार्थ बेचबिखन गर्ने स्थान, समय, खरिदकर्ताको उमेर आदि कुराहरुको उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ । साथै, प्रतिबन्धित तथा चिकित्सकको प्रिस्किप्सनमा मात्र विक्री गर्न पाइने औषधिहरुको दुरुपयोग हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
७७.लागूऔषधको प्रयोग घटाउन सचेतना लगायतका विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म संचालन गरिनेछ । लागूऔषधको दुव्र्यसनमा परेकाहरुको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरुको साझेदारीमा पुनःस्थापना केन्द्रहरुको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
७८.सीमा क्षेत्रमा हुने लागू औषधको अवैध कारोबार र दुव्र्यसनलाई नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

७९.तत्काल काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आवश्यकता अनुसार चोकमा ट्राफिक बत्तीहरू र सिसिटिभी, जेब्रा क्रसिंग र पार्किङ आदिको लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । तत्काल राजधानी तथा देशभर सवारी आवागमनमा सहजता रसुरक्षाको प्रत्याभूती गराउन एकीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन योजना तयार गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
८०.ट्राफिक प्रहरीको हाल पाइरहेको जरिवानाको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता हटाइनेछ र ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाइ दैनिक अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
८१. सवारी दुर्घटना हुन नदिन सम्बन्धित सरोकारवाला समेतको समन्वयमा सवारीसाधनको अवस्था, भार क्षमता, यात्रु क्षमता, चालकको अवस्था, सवारीसाधनको गति, ट्राफिक चिह्नको अनिवार्य पालना आदिबारे स्पष्ट निर्देशनसहित आवश्यक अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ ।

८२.गृह मन्त्रालय मातहतका सबै विभागहरु र कार्यालयहरुको कार्य सम्पादन र नतिजाको व्यवस्थित अनुगमनका लागि मनिटरिङ फ्रेम बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । संगठनको उद्देश्य, कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी र निजसंग भएको पफर्मेन्स कन्ट्याक्टको आधारमा पफर्मेन्स अडिट गरिनेछ ।
८३. विशेष टोली कार्यस्थलमा नै खटाई सबै कार्यालयहरुको कार्य दक्षता मूल्यांकन गरिनेछ । मूल्यांकनमा उत्कृष्ट ठहरिने कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

८४ गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरुबाट प्रवाह भएको सेवाबाट सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट भए नभएको विश्लेषण गर्नका लागि विज्ञहरुको विशेष टोली खटाई अध्ययन गराइनेछ र प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा सेवाग्राहीको अधिकतम सन्तुष्टि र नागरिकमैत्री गृह प्रशासनका लागि थप सुधार गरिनेछ । –स्वाभिमान मासिक
(गृहमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको ‘गृहप्रशासन सुधार मार्गचित्र’को पूर्णपाठ)