नेपाली सेनाको भूमिकामाथि शंका किन नगर्ने ?

                 निमकान्त पाण्डे
एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार १० वर्षको अवधिमा नेपालमा सैन्य खर्च तीन गुणाले बढेको देखिएको छ । सन् २००८ मा १३ अर्ब पाँच करोड रहेको सेनाको बजेट सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा ४० अर्ब ३८ करोड २० लाख पुगेको छ । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको झण्डै चार प्रतिशत हो । उक्त संस्थाको तीन दशकअघिको तथ्यांकअनुसार सन् १९८८ मा नेपालको सैन्य खर्च झण्डै ९० करोड मात्र थियो ।
नेपाली सेनाले यस अन्तरालमा जनशक्तिदेखि सैन्य हातहतियार र आवश्यक विमान तथा हेलिकप्टरसमेत खरिद गर्दै आएको छ । सैन्य खर्चकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एशियाकै पाँचौँ बढी खर्च गर्ने मुलुक बनेको छ । अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र भुटानको भन्दा नेपालको सैन्य खर्च बढी देखिएको छ । तर, खर्चअनुसारको सेनाको शक्ति भने झन् पछि झन् क्षीण हुँदै गइरहेको पछिल्ला केही घटना क्रमले देखाउँछ ।
नेपालको संविधानले नै सेनालाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मा दिएको छ । सेनामाथि ठूलो लगानी छ, संविधानले नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । तर के सेनाले लगानी र जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग निभाउन सकेको छ त ? यो गम्भीर प्रश्न सेनामाथि तेर्सिन थालेको छ ।
अहिलेसम्म राजनीति घुस्न नसकेको यो संस्थालाई एउटा बलियो खम्बाको रुपमा हरेक नेपालीले हेर्न चाहिरहेका छन् । त्यही कारण पनि हातहतियार खरिद तथा हेलिकप्टर खरिद, संरचना निर्माण तथा सेनाका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा ठूला घोटाला भएका तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्दा समेत नेपाली जनता सेनालाई बलियो बनाउनु पर्छ, विवादमा तान्नु हुँदैन भनेर सेनाकै पक्षमा देखिने गरेका छन् । सरकारले समेत सेनालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउने तथा सेनालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । तर, सेनाले भने आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी, अधिकार र अवसरलाई पनि सदुपयोग नगरी एउटा सांगठनिक औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा पाएको सेनाको भूमिका सडक विस्तार र ढल निर्माण जस्ता कार्यमा मात्र सीमित हुन थालेको छ । यसको उदाहरण हालै भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षालाई हेरे पुग्छ ।
आफूलाई विश्वको कुनै पनि सेनाभन्दा कमजोर छैनाँै भन्ने नेपाली सेनाले अर्काे देशको सरकार प्रमुख आउँदा समेत सुरक्षा गर्न नसक्ने हैसियतमा देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षाका लागि भारतीय वायु सेनाको विमान पहिले नै नेपालमा आएर रेकी गर्नु तथा मोदीको सुरक्षाको पहिलो घेरा उनीहरुले नै सम्हाल्नुले नेपाली सेनाको हैसियत के हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।
नेपाली सेनाका अधिकारीहरु यसलाई सरकारको भूमिका देखाउँदै तर्किन खोज्छन्, अघिल्लो पटकको नेपाल भ्रमणका बेला पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु नेपाल आएका थिए । त्यतिबेला पनि सेनाका अधिकारीहरु सरकारलाई दोष लगाएर उम्किएका थिए । जबकि आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको जिम्मा पाएको सेनाले आफ्नै अगाडि अर्काे देशका सेना सुरक्षाका लागि खटिँदा आफ्नो सैन्य क्षमताका बारेमा सरकार वा सम्बन्धित मुलुकका अधिकारीलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपथ्र्याे ।
नेपाली सेनाले सुरक्षा ग्यारेन्टीका बारेमा छिमेकी मुलुकका अधिकारी र नेपाल सरकारलाई विश्वस्त बनाउन सकेको खण्डमा कुनै अर्काे देशका सुरक्षा अधिकारीहरु एउटा स्वतन्त्र देशमा विना रोकटोक आउने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । यस विषयमा सैनिक अधिकारीहरुको तर्क हुने गर्छ, नेपाली सेना नेपाल सरकारको एउटा अंग हो, सरकारले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न सेना तयार छ यदि सरकारले यसमा कुनै निर्णय गर्छ भने सेना त्यसको विरुद्ध जाने कुरा हुँदैन । विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म नेपाली सेनाले दिने जवाफ सधैं रेडिमेड हुने गर्छ ।
भारतको उद्देश्य जहिले पनि नेपालमा सुरक्षा अवस्था कमजोर छ भनेर देखाउनु हुन्छ, त्यसका लागि उसले जस्तोसुकै योजना बनाउन पनि पछि पर्दैन । जबकि विगतदेखि नै छिमेकीको उद्देश्यलाई बुझेको सेनाले आफूलाई आफ्नो मुलुकभित्रको सुरक्षाका लागि बाह्य सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पर्दैन भनेर विश्वस्त पार्न सक्दैन । यसको एउटा कारण के पनि हो भने नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक भनिएका हतियार भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्न छोडिसकेका हुन्छन् । राज्यकोषबाट अर्बाैँ रुपैयाँ खर्चेर अर्काे देशको सेनाले प्रयोग गर्न छाडेको हतियार खरिद गर्ने नेपाली सेनामाथि त्यही देशले अविश्वास गर्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने ठूलो धनराशी खर्चेर खरिद गर्ने हातहतियार समकालीन सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गरी खरिद नगरेपछि अर्काे देशले हेप्छ र हेप्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ ।
बेला बेलामा सेनाको संख्या माथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ, नेपाली सेना न भारतसँग लड्न सक्छ न चीनसँग किन चाहियो एक लाख सेना ? यो किन पनि भनिएको हो भने संख्यात्मक हिसाबले मात्र धेरै भएर सेना बलियो हुने होइन, नयाँ प्रविधि र आधुनिक हतियारविनाको एक लाख सेना आवश्यक छैन पनि । छिमेकी मुलुकले आफ्ना उच्च अधिकारीको सुरक्षा गर्न सक्ने हैसियतसमेत नेपाली सेनामा देख्दैन भने लडाइँ त धेरै टाढाको विषय हो । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा न विगतमा सैन्य नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लियो न वर्तमान नेतृत्वले नै । वास्तवमा भन्ने हो भने ‘पशुपतिको देश भगवान् भरोसा’ नमै चल्नुपर्ने हो भने सुरक्षा निकायमा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कर्णाली कालीकोटका जनताको गाँस काटेर पालेको सेनाले आफ्नो मुलुकभित्रैको सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न सक्दैन भने त्यसबाट धेरै ठूलो अपेक्षा नराखेकै जाति !
नेपालको आन्तरिक सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग छँदै छ, अन्य मुलुकका उच्च अधिकारी नेपालमा आउँदा उनीहरुले आफ्नै सेना लिएर आउने भैहाले पछि सेनालाई केका लागि वार्षिक अर्बाैँ बजेट खर्च गरेर राखिराख्नु प¥यो ?
सेनाको संरचना र आन्तरिक प्रशासनका कारण एउटै मुलुकभित्र दुई किसिमको शासन देखिन्छ । एउटा सेनाभित्रको सरकार र अर्काे सेना बाहिरको नागरिक सरकार । सेनालाई छुट्टै सरकारको अस्तित्व रहने गरी अधिकार सम्पन्न बनाउँदा समेत सेनाले आफ्नो भूमिकालाई सरकारले विश्वास गर्ने गरी विकास गर्न सक्दैन भने सेनामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अर्काे देशबाट आएका दुई / चार जना सुरक्षाकर्मीले नेपालभित्र पूर्णरुपमा सुरक्षा दिनसक्छन् भन्ने कुरा होइन, यो एउटा विश्वासको कुरा हो । नेपाली सेनालगायतका हजारौँ सुरक्षा निकायका बीचमा पहिलो घेरामा रहेका २०÷२५ जनाले सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न सक्छन् भन्ने सत्य होइन तर भारतले नेपालका हजारौँ सुरक्षाकर्मीभन्दा आफ्नो केही सैनिकहरु शक्तिशाली छन् भनेर देखाउने वातावरण सिर्जना हुनु नेपाली सेनाको कमजोरी हो । यस विषयमा सरकारलाई देखाएर तर्किन खोज्नु सेनाको मूर्खता हो । किनभने मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ र त्यसको विश्वासको आधार के हो भन्ने कुरा दुई चार वर्ष सत्तामा जाने व्यक्तिलाई थाहा हुने विषय होइन, यो त सयाँै वर्षदेखि सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्दै आएको सेनाको जिम्माको कुरा हो । यदि सैन्य क्षेत्रको वृत्ति विकास र रक्षा क्षेत्रमा नेपाली सेनाको भूमिका सन्तोषजनक भएको भए सरकारले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ आउने थिएन । अर्बाैँ खर्च गर्दा नतिजा शून्य भएको परिणाम हो, नेपाली सेनाको अपमान हुने गरी विदेशी सेनाहरुले सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्नु । यस्ता घटना र परिदृश्यबाट सैन्य नेतृत्वले नचेत्ने हो भने किन चाहियो नेपाली सेना ?
लम्पसारको बाटोमा ओली
नेपालले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिलेसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवि सकारात्मक थिएन । उनी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने प्रमुख खलपात्रका रुपमा चिनिएका थिए । नेपालमा भारतीय स्वार्थसिद्ध गराउने प्रमुख पात्रमध्ये ओलीको नाम अग्रस्थानमा आउँथ्यो । कम्युनिष्टहरुको भाषामा भन्दा ओलीलाई भारतीय दलालको उपनाम दिइएको थियो ।
संविधान जारी गर्न उनले खेलेको भूमिका तथा संविधान जारी भएपछि छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भारतका विरुद्ध उनले लिएको अडानले ओलीको छवि राष्ट्रघातीबाट एकाएक राष्ट्रवादीका रुपमा परिणत भएको थियो । तेलदेखि रेलसम्म भारतमाथि निर्भर रहँदै आएको नेपालले विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै चीनसँग केही महत्वपूर्ण सम्झौता गरेपछि ओलीको छवि अझ माथि उठ्यो । कतिसम्म भने नागरिकले साँझ बिहान के खाने भन्ने चिन्ता छोडेर ओलीले उठाएका रेल र पानीजहाजका महत्वाकांक्षी सपनाको समुद्रमा समेत हामफाल्न तयार भए । त्यो ओलीको अडानका लागि जनताले गरेको समर्थन थियो । भलै अहिले पनि अधिकांश नेपालीलाई चूल्होमा के पकाउने भन्ने चिन्ताले नै सताउने गरेको छ ।
उनले नौ महिने सरकारका पालामा लिएको अडान र देखाएका सपनाबाट प्रभावित नेपाली जनताले उनी नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ मत दिएर ओलीलाई पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिएका छन् । तर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने ओली विस्तारै आफ्नो पुरानो छविलाई पछ्याउन थालेका छन् । ओलीले भूकम्पपछि थिल्थिलो बनेको नेपालमा मानवीय अपराध गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुम जोरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । यसका लागि केही महत्वपूर्ण तथ्यलाई केलाउन आवश्यक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गरेका ओलीले हरेक क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष लगानीको साना अनुदान सम्झौतालाई प्रवद्र्धन गरे । तुलनात्मक रुपमा भारतसँग निकट मानिने नेपाली कांग्रेस सरकारले समेत अघि बढाउन अस्वीकार गरेको भारतीय दूतावासको लगानीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले सुटुक्क अघि बढाउन स्वीकृित दिएको छ । भारतले नेपालको स्थानीय तहसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि उक्त लगानी गर्दै आएको छ । सन् २००३ मा सूर्यबहादुर थापाले भारतलाई रिझाउनका लागि दूतावासको उक्त शर्तलाई मञ्जुरी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको बागडोर डा. बाबुराम भट्टराईले सम्हालेपछि उक्त रकम बढाएर पाँच करोड पु¥याइएको थियो । तर उक्त कार्यक्रमको म्याद गत अगष्ट ५,२०१७ बाट सकिएको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय प्रभाव विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको उक्त लगानीलाई राष्ट्रवादीको पगरी गुथेका ओलीले सदर गर्ने काम गरे ।
केही दिनअघि मात्र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा नेपाली पक्षले जंगली जनावरबाट सुरक्षित हुनका लागि सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तारबार हटाइदिने तथा नेपाली पक्षलाई दुव्र्यवहार गर्ने काम गरे । यो एक वर्षमा भारतीय पक्षले गरेको चौथो दुव्र्यवहार थियो । अन्य सीमा क्षेत्रमा पनि भारतीय पक्षले निरन्तर सीमा अतिक्रमण गर्ने तथा नेपालीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ । तर त्यस विषयमा ओली सरकारले मौनता साँधिरहेको छ । आफ्नो नागरिक तथा सीमा क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा कम्तीमा कूटनीतिक स्तरबाट समस्या समाधानको पहल गरिनुपथ्र्याे । यस विषयमा ओली सरकारले अनौठो मौनता देखाइरहेको छ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा महत्वपूर्ण बोआओ सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । यसअघि प्रायः नेपालबाट सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता हुने गथ्र्याे, तर यस पटक नेपालका तर्फबाट कसैको सहभागिता भएन । दुई पक्षीय तथा पहुपक्षीय विषयमा छलफलका लागि महत्वपूर्ण मञ्च मानिने उक्त सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता त भएन नै ओलीले आफै प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग गरेको सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत बेवास्ता गरिरहेका छन् । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि ओलीको ध्यान भारतीय पक्षलाई कसरी रिझाउने भन्नेमै बढी केन्द्रित भइरहेको छ ।
ओलीको भारत भ्रमणपछि मोदीले दुई दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । विशुद्ध धार्मिक भ्रमण भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा एउटा मुलुकले अर्काे मुलुकलाई दिने आतिथ्यबाहेक धेरै चाकडीको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । तर ओली सरकार मोदीलाई खुसी बनाउनका लागि बनावटी नागरिक अभिनन्दनको तयारीमा जुट्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नाकाबन्दीका नाममा गरेको मानवीय अपराधलाई बिर्सेर ओली सरकार मोदीको जय जयकारमा उत्रियो । सामान्यतया कुनै विशिष्ट र जनपक्षीय काम गरेबापत गरिने नागरिक अभिनन्दनको खिल्ली उडाउँदै राष्ट्रवादी ओली सरकार मोदीको नागरिक अभिनन्दनका पछाडि दौडियो । जबकि बहुसंख्यक नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मञ्चहरुमार्फत मोदी नेपालमा आए पनि आफूहरु स्वागतका लागि तयार नरहेको भन्दै निरन्तर विरोधको आवाज उठाइरहे ।
ओली सरकारले जनताको चाहना र भावनाविपरीत अघि बढ्दै सामान्य शिष्टाचारभन्दा पनि मोदीलाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने चाकडीमा लागि रह्यो । जनताको अभिमतले निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई भारतीय शासकको चाकडी गर्नुपर्ने कुनै विशेष कारण देखिँदैन । विगतमा जस्तो भारतीय स्वार्थ र चाहनामा बनेको सरकार नभएकाले नेपाललाई आफ्नै लयमा कसरी अघि बढाउने भन्ने सामथ्र्य वर्तमान सरकारले राख्न सक्थ्यो । तर, विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भारतीय आशीर्वादको आवश्यकता वर्तमान ओली सरकारले थप प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

पानी जहाजका नाममा उच्चबाँध भारतको जिम्मा
ओलीले भारत भ्रमणका बेला कोशी उच्च बाँध बनाएर नेपालमा पानी जहाज ल्याउने विषयमा सहमति भएको चर्चा ब्यापक छ । ओलीले लोकप्रियताको चुलीमा पुगेका बेला उठाएको पानीजहाजको प्रसंगलाई जनताले पत्याइदिएकाले अहिले पनि उनले सोही प्रसंगलाई उठाइरहेका छन् । तर, उनले नेपालमा पानीजहाज ल्याउनका लागि बनाउने भनिएको कोशी बाँध भारतको पहिलेदेखिको स्वार्थ हो । ओलीलाई पानीजहाजमा मख्ख पारेर भारतले कोशी बाँधको पानी आफ्नो मुलुकमा लैजान खोजिरहेको छ । जसलाई ओलीले स्वीकृति दिएका छन् । यदि कोशी बाँधमा पानीजहाज चलाउने विषय नउठेको भए उक्त सम्झौता महाकाली सम्झौता जत्तिकै बहसको विषय हुने थियो । तर, राष्ट्रवादी ओलीको पानीजहाज सपनाले गर्दा उक्त निर्णय हाललाई राष्ट्रवादी नै बनिरहेको छ । यसको प्रभाव के हुन्छ त्यो भविष्यले नै देखाउने छ । ओलीको पानीजहाज सपनाले कोशी बाँधमार्फत नेपालका २२ जिल्लाका नागरिकको उठिबास लगाउने छ । राष्ट्रवादका अगाडि २२ जिल्लाका नागरिकको चित्कार गौण बन्ने निश्चित देखिएको छ । भारतको चाकडीमा आफ्नो अस्तित्व देखिरहेका मधेश केन्द्रित राजनीतिक नेताहरुले मधेश डुबाउने खेलको अन्दाज गर्न सकिरहेका छैनन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास भएको छ । यो निकै सस्तो र तिब्बतबाट आएको हिँउको पानीका कारण हिँउदका बेला पनि प्रशस्त विद्युत् निकाल्न सकिने आयोजना हो । यो नेपाली प्राविधिक र लगानीमा समेत निर्माण गर्न सकिने आयोजना हो । तर यसलाई जबरजस्ती भारतीय पक्षलाई निर्माणको जिम्मा लगाएर ओली सरकारले भारतलाई खुशी बनाउने दलालीमा गम्भीर राष्ट्रघात गरेको छ ।

मोदीले ओलीलाई लम्पसार गराएरै छोडे
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । धार्मिक भ्रमणका रुपमा नेपाल भ्रमण गरेका उनले आफ्नो भ्रमणको सुरुवात दुई नम्बर प्रदेशबाट गरे । दुई नम्बर प्रदेश त्यही प्रदेश हो जसलाई सीमांकनका क्रममा भारतीय जोडबलमा पहाडसँग जोड्नबाट रोकिएको थियो । मोदीको उक्त भ्रमण जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिर दर्शनको उद्देश्यले गरिएको भनिए पनि कतिपयले यसलाई छिमेकी मुलुकले जस्केलाबाट छिर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । २०७२ मा झण्डै ६ महिना लामो नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनताको नजरमा गलत सावित भएका मोदीको यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो भ्रमण हो ।
इन्डियन एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानको विमानबाट वैशाख २८ गते जनकपुरमा उत्रिएका मोदी केही समयको पूजापाठ तथा सम्मान ग्रहणपछि काठमाडौंमा आएर राजनीतिक भेटघाट एवं ५ वर्ष पहिले सम्झौता भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर शिलान्याससमेत गरेका छन् । अरुण तेस्रो त्यही जलविद्युत् परियोजना हो, जसलाई विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा पनि रद्द गरेर भारतलाई बनाउने जिम्मा दिइएको हो । नेपाललाई २१ प्रतिशत मात्र विद्युत् दिने गरी सम्झौता गरिएको उक्त परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँको राजस्वसमेत नेपालले पाउने छैन ।
अरुण तेस्रो परियोजना राष्ट्रको हितविपरीत भएको चर्चालाई वेवास्ता गर्दै ओलीले उक्त आयोजना निर्माणका लागि औपचारिक रुपमा भारतलाई मञ्जुरी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला केही समययता लिएको भनिएको राष्ट्रवादी अडानको प्रशंसा हुँदै आएको थियो । उनले मुलुकको हितविपरीत भएका यस्ता आयोजना रद्द गरेर आफूअनुकूल निर्माण गर्नेछन् भन्ने आम जनताको विश्वासलाई रद्दिको टोकरीमा फाल्दै ओलीले मोदी र भारतलाई रिझाउने प्रयास गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई नम्बर प्रदेशबाट सुरु गरेको नेपाल भ्रमणले केही गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ । भूकम्पबाट कमजोर भएको मुलुकमा नाकाबन्दी थोपरेर मानवीय अपराध गरेका मोदीलाई दुई नम्बर प्रदेशले नागरिक अभिनन्दन गर्यो । मोदीको आतिथ्यमा कुनै कमी हुन नदिएको दुई नम्बर प्रदेशले आफ्नै देशका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकी मन्दिरको भ्रमण गर्दा निकै ठूलो अपमान गरिएको थियो । मोदीको भ्रमणका बेला दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि मोदीसमक्ष राखे । उनको उक्त गुनासो सुन्ने मोदी आधिकारिक व्यक्ति होइनन् । उनी त केवल अर्काे देशका पाहुना मात्र थिए । यसले के देखाउँछ भने दुई नम्बर प्रदेशको परिकल्पना सामान्य ढंगले भएको थिएन । मोदीकै भ्रमणका बेला भाजपा सांसद कृति आवाजले प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुर क्षेत्र भारतमा गाभ्न सुझाव दिए । भारतीय सेनाको चहलपहल सहितको मोदीको भ्रमण, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गुनासो, नेपाली जनताको चाहना विपरीतको नागरिक अभिनन्दन तथा भारतीय सांसदको जनकपुरलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने सुझाव संयोग मात्र हुन सक्दैनन् । धार्मिक भ्रमणका बहानामा जस्केलाबाट छिरेका मोदीले तराईलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सफल बनेका छन् । यसको असर तत्कालै नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसका गहिरा प्रभावहरु देखिन थाल्नेछन् ।
नरेन्द्र मोदीले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश भनेको नाकाबन्दीयता भारतबाट धेरै टाढा भएको भनिएको नेपाल र त्यसका लागि भूमिका खेलेका भनिएका केपी ओली आफ्नै नियन्त्रणभित्र रहेको भनेर चिनाउन सफल भएका छन् । भारतको विरोध गरेरै आफ्नो वर्तमान सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएका ओली मोदीका सामु निरीह मात्र बनेनन्, ओलीका हरेक कुरामा विश्वास गर्ने जनताले मोदी भ्रमणका बेला उठान गरेका हजारौँ प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले भारत र मोदीले लगाएको नाकाबन्दीलाई वैधानिकता दिने काम गरेका छन् । यत्ति मात्र होइन ओलीले आफू पहिले पनि भारत निकट रहेको र अहिले पनि भारतकै लागि काम गरिरहेको सन्देश दिएका छन् । ओलीलाई चीनसँग सहकार्य गर्न रोकेर मोदीले ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । ओलीले नाकाबन्दीपछि नेपाल कुनै मुलुक निकट नभएर समदूरीका आधारमा सम्बन्ध बनाउने र कसैका अगाडि अनावश्यक रुपमा नझुक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मोदी भ्रमणका क्रममा ओलीले देखाएको निरीहताले तीन करोड नेपालीको मन दुखाएको छ ।
मोदीले नेपाल भारतको पहुँचभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाउने आफ्नै देशका विपक्षीहरुलाई राम्रो जवाफ फर्काउने हैसियत बनाएर स्वदेश फर्कँदै गर्दा ओलीले भने आफू भारतका अगाडि निरीह रहेको सन्देश दिँदै जनतामाथिको विश्वासमा गम्भीर घात गरेका छन् ।
नेपालमा बेलाबेलामा धोती लगाउने र टोपी लगाउनेका बीचमा को बढी राष्ट्रवादी भन्ने विषयमा बहससमेत हुने गरेको पाइन्छ । जब कि पहिरनले कुनै व्यक्ति कति देशभक्त हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन । प्रायः नेपालबाट हुने राष्ट्रिय हितविपरीतका घटना टोपी लगाउनेहरुबाटै हुने गरेका छन् । हिजो आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी दाबी गर्ने टोपीधारी ओली आज जनताको नजरबाट नराम्रोसँग गिरेका छन् । उनको राष्ट्रवादको हावादारी गफ हावामै उडेको छ । यसले नेपाली जनताले वर्तमान सरकारसँग राखेका ठूला सपना हावामै उडिरहेका छन् र टोपीधारीले पटकपटक नेपाली जनताको भावनामाथि खेल्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालको शिर भनिने टोपीको समेत अपमान हुँदै आइरहेको छ ।
जीवनको उत्तरार्धमा एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाएर नेपाली जनताको मन जित्न सफल भएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतप्रतिको आशक्तिका कारण उनको छवि ढुलमुलिएको मात्र छैन, उनी आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई दाउ लगाउन महाकाली, अरुण तेस्रो मात्र होइन, बाँकी रहेका नदी र सम्पदा पनि छिमेकीलाई जिम्मा लगाउन तयार छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

नेपालको सुरक्षा निकाय भरोसाको छैन !
हुनत दशौं हजार सेनाको सुरक्षा घेराबन्दीमा नारायणहिटी दरबारभित्र राजा र राज परिवारको सुरक्षा गर्न नसकेको कलंक नेपाली सेनालाई लागेको छ । देशका राष्ट्रवादी नेता मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या भयो । देशकै शीर्षस्थ नेता प्रचण्डका छोरा प्रकाश घरभित्रै रहस्यमय ढंगले मारिएको चर्चा सेलाएको छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाको पनि हत्या भएकै आशंका गरियो । यसरी देशभित्र भएका रहस्यमय घटनाहरुको वास्तविकता बाहिर आउन नसक्नुले पनि नेपालको सुरक्षा व्यवस्था भरोसाको छैन भन्ने सन्देश भएकै हुनाले नरेन्द्र मोदीलाई सुरक्षा दिन नसकिने मनोदशा हाम्रो देशको सुरक्षा निकायमा, खासगरी नेपाली सेनामा प्रकट भएको हुन सक्दछ । बाँकी कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै थाहा होला !