जटिल बन्दै संविधानको सर्वस्वीकार्यता

46

काठमाडौं/ दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचनको नौटंकी गरेर जारी गरिएको संविधान तीन वर्ष पूरा गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधान जारी गर्दा नै कतिपय पक्षलाई समेटन नसक्दा संविधान सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको त्यतिबेलै आँकलन भएको थियो । अहिले पनि त्यो प्रश्न टड्कारो बनिरहेको छ ।

देशका कतिपय ठाउँमा संविधान दिवसमा दिपावली भइरहँदा कतिपयले यो दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाए । विगतमा राजा महाराजाबाट जारी हुने संविधान यसपटक जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जारी गरे, तर सबैतिरका जनताको भावनालाई संविधानले सम्बोधन गर्न नसक्दा संविधानको सर्वस्वीकार्यता माथि अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बन्नु पर्छ र बन्नुपथ्र्याे पनि, देश बिखण्डनको माग बाहेक अरु सबै मागहरू सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो । तर संविधान जारी गर्ने बेला महत्वपूर्ण भूमिकामा हुने व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत स्वार्थलाई समेत संविधानमा समावेश गराउन खोज्दा संविधान जारी गर्ने बेला मुलुकले उतार चढाब व्योहोर्नु पर्यो । संविधानमा समावेश भएका विषय बहुसंख्यक जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिएन । जस्तो अहिले पनि बहुसंख्यक जनता धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा रहेका छन् र संघीयता पनि सबैको स्वीकार्य प्रणाली रहेको देखिंदैन ।

इशाई धर्मालम्बीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्न शक्तिशाली भूमिकामा रहेका केही व्यक्तिले धर्मनिरपेक्षतालाई जबरजस्ती संविधानमा घुसाउने काम गरेको गुनासो पटक–पटक सुन्ने गरिन्छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पछिको अवस्थासम्म आइपुग्दा जुन समुदायको हित सोचेर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाइयो, त्यही समुदायका अगुवाहरूले समेत त्यतिबेला निकै ठूलो भूल भएको पश्चाताप गरिरहेका छन् । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता उपयुक्त नभएको भनाई नेपालका इसाई समुदायका अगुवा डा.केबी रोकाया समेतले पटक–पटक दोहो¥याउनु र उनले त्यतिबेला धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा माहोल बनाउन पश्चिमा मुलुकले ठूलो धनराशी खर्च गरेको स्वीकार गर्नुले पनि धर्मनिरपेक्षता नेपालको हितमा थिएन र छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । यद्यपि धर्मनिरपेक्षताको सवालमा नेपाली जनता मौन देखिएका छन् ।

त्यसैगरी अहिले पनि मधेशी समुदायले संविधानले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाए । मधेश केन्द्रित केही राजनीतिक दलले संविधानलाई स्वीकार गरेर अघि बढिसकेका छन् । उनीहरूले केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्तो गरेको आरोप पनि मधेशी दलहरू खास गरी बिखण्डनको नारा लगाउनेहरूबाट लाग्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूह अहिले पनि वर्तमान व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै राजनीतिक आन्दोलनमा छ । जारी भएको संविधानलाई त्यो पार्टीले अस्वीकार गरेको छ । अहिलेको संविधान र व्यवस्थाले मुलुकको परिवर्तन सम्भव नभएको भन्दै फरक मत राख्दै आएको उक्त पार्टी सरकारको निशानामा परेको छ । सहमति बनाउनतिर नलागेर दमनको निशानामा पार्नु राज्यसत्ताको निम्ति अवश्य पनि अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । अहिलेको व्यवस्थाप्रति उनीहरूले असहमति जनाउनुका पछाडी पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न नै आउँछ । मुलुकको संविधानप्रति असहमति नभएको भए उक्त पार्टीले फरक राजनीतिक आन्दोलनलाई किन अघि बढाउँथ्यो र ?

वर्तमान संविधानप्रति राजावादी तथा कतिपय जनजाति समुदायले पनि फरक मत राख्दै आएका छन् । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले अस्तित्वमा नरहेको विखण्डनकारी समुह सिके राउत समेत पछिल्लो समय मुलुकको विखण्डको माग गर्दै क्षेत्रीय आन्दोलनमा सक्रिय भइरहेको छ । यस्ता धेरै पक्ष छन्, जसले संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

सत्ताको जोड घटाउमा संविधान जारी गर्न सक्ने हैसियत थियो र संविधान जारी भयो । तर कतिपय गम्भीर विषयलाई हल्का ढंगले लिँदै व्यक्तिका स्वार्थका लागि ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकको भावनामाथि खेल्ने प्रवृत्तिले गर्दा संविधानको सर्वस्वीकार्यता माथिको प्रश्न निरन्तर उठ्दै आएको छ । संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो र यो विषयमा संविधान जारी गर्ने र हाल कार्यान्वयन गरिरका निकायले पनि यो विषयलाई स्वीकार गरिरहेका छन् । बहुसंख्यक जनताको चाहना विपरित आएको संविधानले जनताको भावनाको कदर गर्न पनि सक्दैन । त्यसमाथि पनि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बनिरहेका कानुनले त झन नेपाली जनताको लामो समयदेखिको लोकतन्त्र प्राप्तिको चाहनाको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको छ । नागरिकका अधिकार, प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा सरकार र राजनीतिक दलले जानी–जानी बेइमानी गरेका छन् । दलहरूले बनाएका कानुन र तीनको कार्यान्वयनको छोटो समयको अभ्यासले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई थप जटिल बनाउँदै लगिरहेको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ बनिरहेका कानुनले नागरिकमाथि बोझ थप्दै गइरहेको देखिन्छ । जबकी पहुँचमा हुने र राजनीतिमा लागेकाहरूका लागि धेरै कुरामा सहजता बनाउँदै गइरहेको पनि छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी नभए पनि हुने किसिमको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । संविधानले यस्तो कामलाई किन रोक्न सकेन ? यसले के देखाउँछ भने दशकौँ देखिको नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको चाहना फगत चाहना मात्र थियो, त्यो केवल जनताको बुई चढेर राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नेहरूलाई थप सुविधा दिने अभिप्राय मात्र थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।

यस्ता विषयले संविधानप्रतिको जनताको दृष्टिकोणमा थप नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले देश विखण्डनको मागबाहेक अन्य सबैतर्फका मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै अघि बढ्नेतर्फ वर्तमान सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दल लाग्न सकेनन् भने यस्तो संविधानलाई जनताले दिपावली मनाएर बस्ने छैनन् भन्ने कुरा हिजो मात्र सम्पन्न भएको संविधान दिवसमा देखिएको ‘ब्ल्याक आउट’ (बत्ती निभाउने) गतिविधिले पनि पुष्टि गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here