के सरकार रक्षात्मक बनेकै हो ?

197

सरकारले हालै विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि लगाएको प्रतिबन्धले मुलुक एक पटक पुन द्वन्दतर्फ धकेलिने संकेत गरेको छ । नेपालको इतिहासमा प्रतिबन्धको राजनीतिक अभ्यासका धेरै उदाहरण छन् । राजनीतिक अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाएकै कारण तत्कालीन राणा शासकहरुले सत्ता गुमाउनु प¥यो । राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध नै पञ्चायत अत्यको कारण बन्यो । राजाले दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा राजतन्त्र नै ढल्न पुग्यो । त्यसका अतिरिक्त कतिपय राजनीतिक मागलाई सम्बोधन नगर्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई डा. बाबुराम भट्टराईले बुझाएको ४० बुँदा र त्यसलाई सरकारले वेवास्ता गर्दा ०५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र युद्ध नै पर्याप्त छ । त्यही ४० बुँदे मागको आधारमा युद्ध सुरु गरेको दलका मुख्य नेता तथा महत्वपूर्ण नेताहरु अहिले सत्तामा साझेदारी गरिरहेका छन् ।
तर अनौठो के भने आफू जुन पृष्ठभूमिबाट वर्तमान अवस्थामा आएका हुन् तिनै नेताहरुको जोडबलमा अहिले अर्काे युद्धको बिउ रोप्ने काम सुरु भएको छ । राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक हिसाबले नै सम्बोधन गर्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सरकारले जुन किसिमको कदम चाल्ने काम गरेको छ, यसले मुलुकको भविष्यलाई सही बाटोमा अघी बढाउन सक्दैन । पृथकतावाद सानो भएपनि विषाक्त हुन्छ भन्नेबारेमा जानकार रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको अन्त्य गर्ने भन्दै सिके राउतलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन पहल गरेको दाबी गरेका छन् । सरकार र राउतका विषयमा ११ बुँदे सहमति भएपनि राउतपक्षले भने सरकारसँग भएको सहमतिलाई पालना गरेको छैन । बरु खुल्ला रुपमा पृथकतावादलाई बल पुग्ने गतिविधि तथा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने हिंसाको बिउ सानो भएपनि त्यसले भविष्यलाई ठूलो असर गर्छ भनेर सोचेको देखिएन ।

बरु उनले राजनीतिक माग सहित आन्दोलनरत दललाई एक कदम अघी बढेर लुटेरा समुहको आरोप लगाए । देशको एउटा महत्वपूर्ण विचार र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने लक्ष्य बोकेको दलमाथि प्रधानमन्त्रीले लगाएको आरोप र चालेको कदम मुलुकको भविष्य सहज देखिदैन । यसले प्रधानमन्त्री ओली आफैले भन्ने गरेको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को सपनालाई समेत असर गर्ने निश्चित छ । जब मुलुक हिंसाको मार्गमा अघी बढ्छ, विकास, समृद्धि र जनतामा सुख कसरी प्राप्त हुनसक्छ ? यसले लामो समयदेखि परिवर्तन र शान्तिको अपेक्षा गरेको जनतामा थप त्रास र चिन्ता सिवाय केही थपेको छैन।

लोकतन्त्रको सुखद पक्ष भनेकै जस्तोसुकै जटिल विषयलाई पनि छलफलबाट समाधानतर्फ उन्मुख हुनु हो । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुको नाताले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो विषयलाई ध्यान दिनुपथ्र्याे । तर वर्तमान सरकारको रवैया हेर्दा सरकारलाई चित्त नबुझे जुनसुकै विषय पनि बलपूर्वक समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने देखियो । यसले लामो समयदेखि जनताले भन्ने गरेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई प्रतिनिधत्व गरेको देखिएन । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई जसरी प्रतिबन्ध लगाउने र निधेष गर्ने कामको सुरुवात गरेको छ यसले लोतन्त्रभन्दा पनि मुलुक कतै कुनै किसिमको अधिनायकवादतर्फ जान लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

परिस्थिति जटिल हुँदा सरकार रक्षात्मक हुनु स्वभाविक हो । तर सरकारले वार्ताको बाटोलाई बन्द गरेर जबरजस्ती हिंसाका लागि उद्धेलित गर्नुले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको आधारमा रहेको भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गरिदिएको छ । निषेधको राजनीति न विगतमा ठीक थियो न वर्तमान ठीक छ र भविष्यमा पनि यसको कुनै अर्थ हुँदैन । लोकतन्त्रमा हरेक कुराको समाधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै खोज्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिप्रतिको आक्रोशले मुलुकलाई गलतबाटोतर्फ अघी बढाउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । त्यसैले यस विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । -जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here