काठमाडौं / सरकारका काम कारबाही, नागरिकता वितरण लगायतका विषयमा पाँच राजनीतिक दलले कार्यगत एकता गर्दै आन्दोलनका कार्यत्रम घोषणा गरेका छन् । मुलुकमा बाम नेतृत्वकै दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर विरोध गर्न बाम दलहरु नै एकै ठाउमा उभिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु निकै विडम्बनापूर्ण हो । लामो समयदेखि जनताको पक्षमा वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकीकृत भएर सरकारमा पुगेको अवस्था छ । संघीय सरकारमा मात्र नभएर प्रदेश सरकारमा र स्थानीय निकायहरुमा समेत कम्युनिस्टहरुकै बाहुल्यता छ तर जनता भने अधिकार प्राप्तिका साथै कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध र राष्ट्रिय हितका लागि आन्दोलित हुनेपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलको गैर जिम्मेवारीपनका कारण सत्ता र सदनमा समेत कम्युनिस्टहरुकै बाहुल्यता हुँदा समेत सडकमा पनि कम्युनिस्टहरु नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था विकसित भएको छ ।
कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट आदर्श अनुरुप न्यूनतम कार्यक्रमहरु मात्र लागू गर्ने हो भने यो सरकारको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरु सडकमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता रहने थिएन । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम लागू गरेर जमिनमा जोताहा किसानहरुको स्वामित्व कायम गराउने तर्फ कम्युनिस्ट सरकारको प्रारम्भिक कार्यक्रम हुने अपेक्षा आम जनताले गरेको अवस्था थियो । सरकारको कार्यशैली त्यसको विपरित देखिन्छ । किसान, मजदुर, शिक्षक, चिकित्सक , निजामति कर्मचारीहरु , सञ्चारकर्मीहरु , मानवअधिकारकर्मीहरु लगायत कुनैपनि क्षेत्र सरकारको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण देखिन्छ । विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकता वितरण प्रकरण, भ्रष्टाचार र हत्या आतंकजस्ता विषयलाई लिएर पाँच बाम दलले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त बाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताका विरुद्ध गरेका गम्भीर राष्ट्रघात र जनघातले नेपाली समाज आक्रान्त छ । यस परिस्थितिमाथि ध्यान दिँदै संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छाैँ ।’
संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का तर्फबाट महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’, नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधि सुलभ, नेकपाका तर्फबाट ऋषि कट्टेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट कर्णजित बुढाथोकी ‘सुशील’ र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका तर्फबाट सीपी गजुरेलले विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारालाई पटक–पटक दोहो¥याउँदै आएपनि व्यवहारमा गैर कम्युनिस्ट चरित्र देखाउँदै जनहित विपरितका काम गर्दै गएपछि बामदलहरु एकैठाउँमा उभिएर सरकारका विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका लागि यो भन्दा लज्जाजनक विषय अरु के हुन सक्छ ? भ्रष्टाचार तथा अनियमितता, नागरिकता प्रकरण जस्ता विषयमा सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अघी बढ्न खोजेपछि बाम दलहरु आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको प्रष्ट हुन्छ । जबकी सरकार भने नागरिकले उठान गरेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि हरेक कुरामा पेलेरै अघी बढ्न खोजेको देखिन्छ । नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, नागरिकता वितरणको विषय, भ्रष्टाचार जस्ता कुराले सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको संकेत गर्छ । त्यसैलाई चुनौति दिनका लागि बाम शक्तिहरु एकैठाउँमा उभिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
संयुक्त बाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेका आन्दोलन अन्तर्गत जन्मका आधारमा नागरिकता दिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सरकारी निर्णयको विरोध गरिएको छ । उक्त विषय चालु संसदमा संशोधन प्रस्ताव सहित विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सत्ता पक्षले वंशजको नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गरेपछि बाम दलहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनमार्फत त्यसको भत्र्सना गर्दै उक्त परिपत्रका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकता रद्द गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै भारतले तयार पारेको नक्कली नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भू–भाग भारतमा गाभेर ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन गायब पारिएको आरोप पनि गरिएको छ ।
उक्त नक्सामाथि प्रतिबन्ध लगाएर नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग सुरक्षित भएको नक्सा तयार पार्न माग गरिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ भने वाइडबडी विमान प्रकरणमा संलग्न भ्रष्टाचारीहरू तथा हालै प्रधानमन्त्री निवाससहित बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न सबैमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने अर्बौँ रूपैयाँ कर तुरुन्त असुली गर्न र तस्करीको ३८ क्विन्टल र साढे ३३ किलो सुन कहाँ छ ? त्यो सार्वजनिक गरी संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीहरूलाई सार्वजनिक गरी कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । बाम गठबन्धनले आफूले अघी सारेका माग अविलम्ब पूरा गर्न माग गर्दै वैशाख २७ गते शान्तिवाटिकामा संयुक्त विरोधसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
बाम गठबन्धनले सम्बोधन गर्न माग गरेका विषयहरु विगतमा सत्तारुढ नेकपाले पनि उठाउने गरेका विषय नै छन् । । तर शक्तिशाली सरकार सहित सत्तामा पुग्दा समेत सत्ताधारी नेकपाले आफैले विगतमा उठाएका विषयलाई वेवास्ता गरेको छ । तिनै बेवास्ता गरिएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै सत्ता बाहिर रहेका बाम पार्टीहरु सत्तारुढ बाम विरुद्ध उत्रन तयार भएका छन् । बाम गठबन्धनले उठाएका माग पुरा गर्दा सत्तारुढ बामले गुमाउनुपर्ने केही देखिदैन, बरु यसले सरकार र पार्टीप्रति जनताको विश्वास बढेर जाने निश्चित भएको विश्लेषकहरुको विश्लेषण पाइएको छ । तर सरकार र डबल नेकपा भने यस्ता विषयमा गम्भिीर देखिदैन । सत्ता र शक्तिको मातका कारण वर्तमान सरकार र डबल नेकपाको नेतृत्व बेलगाम देखिन थालेको छ । यसको परिणाम जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ । -जनधारणा साप्ताहिक
