– प्रीति रमण
हालै मात्र मुलुकको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभामुखमा नाम आएलगत्तै सञ्चारमाध्यममा भने उनीसँग सम्बन्धित फरक खालका समाचारहरू प्रकाशन र प्रसारण भए । विशेषगरी सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध रिट दायर भएकाले सभामुखका लागि सापकोटा योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने बहस र चर्चाको विषय बन्यो । तत्कालीन द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्याको आरोप उनीमाथि लागेको छ । यही सिलसिलामा सर्वोच्चमा उनलाई सभामुख बन्न नदिइयोस् भन्दै हालै रिट निवेदन पनि दायर भएको थियो । सर्वोच्चको रिट निवेदनमा आदेश दिँदै भनेको छ, ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ ।’ यो आदेशबाट सर्वोच्चले सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न उठाएको स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्चले जे आदेश दिए पनि र जुनसुकै आरोप लागे पनि सापकोटा सभामुख भइछाडेका छन् । पंक्तिकारले सापकोटाको विरोध गरेको नभई अपराध र अपराधीको व्याख्या हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने चासो मात्र गरेको हो ।
यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, पछिल्लो समय मुलुकमा आपराधिक कर्म गरेका, अपराधको आरोप लागेका र विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरू शक्तिशाली पदमा पुगेका छन् । तत्कालीन द्वन्द्वकालमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूले अहिले राजनीतिक नेतृत्वबाट नै पुरस्कार पाउँदै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई बेपत्ता पार्ने, हत्या गर्ने, रिसइबी साँध्न दुःख दिनेहरूको अभियोगमा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्तिसम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने काममा अझै ढिलाइ भइरहेको छ । समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्पारिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेसमेत उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको छ । तर, सो निकायमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नै नियुक्त हुन नसक्दा निर्णयहरू हुन सकेका छैनन् । अहिले बल्लतल्ल मात्र पदाधिकारी नियुक्त भएको अवस्था छ । अपराधकर्मको अभियोग लागेर कानुनबमोजिम अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा कानुनी निर्णयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, तर यस विपरीत अपराधकर्मको अभियोग निर्णय नहुँदै पदीय जिम्मेवारीमा पु¥याउँदा सम्बन्धित व्यक्तिकै छविमाथि कलंक लागिरहने अवस्था विद्यमान रहने भएको छ ।
तत्कालीन द्वन्द्वमा भएका दुर्घटनाहरूलाई निरूपण गर्न नसक्दा पटक–पटक त्यसका नेतृत्वहरू आलोचित हुने गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा.बाबुराम भट्टराईजस्ता नेतृत्वहरूले द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा पटक–पटक स्पष्टीकरण दिँदै आउनुपरेको छ । हालै मात्र प्रचण्डले चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका ५ हजार जनाको जिम्मा लिनसकिने भनेर थप विवादास्पद बन्नुपरेको अवस्था छ । युद्धकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये १२ हजारको तत्कालीन राज्यपक्षका पदाधिकारीले जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कुन अपराध हो र कुन युद्धले जन्माएको परिस्थिति थियो भन्ने स्पष्ट नहुँदा समाजमा अझै पनि तीव्र असन्तुष्टि छ ।
भ्रष्टाचार, राजस्व छलीजस्ता कानुनी रूपमा दण्डनीय काम पनि मुलुकमा प्रशस्त हुने गरेका छन् । तर, यस्ता कर्ममा संलग्न रहेकाहरूले कडाभन्दा कडा सजाय पाएको उदाहरण पाउन सकिएको छैन । करोडौं भ्रष्टाचार गर्नेहरू लाखको हाराहारीमा धरौटी राखेर छुटिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू सरकारी निकायहरूको प्रमुखमा चयन भएर पुरस्कृत भएका पाइन्छ । राजस्व छलि गर्ने कम्पनी र व्यापारीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै पुरस्कृत गरिएको लज्जाजनक अवस्था देखिन्छ । ७२ अर्ब राजस्व नबुझाएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचित रहँदै आएको विवादित विदेशी एनसेल कम्पनी राज्यबाटै पुरस्कृत हुनुको एउटा उदाहरण हो । विद्युत्को करोडौं भुक्तानी नगर्ने र अन्तःशुल्क छलि गर्ने व्यापारी वर्ग र राजनीतिक नेतृत्वबीचका सम्बन्धका कारण कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् ।
दण्डनीय हुनुपर्ने व्यक्ति पुरस्कृत हुनु कदापि राम्रो होइन । विधिको शासन भएको मुलुकमा अपराध कर्म गर्नेहरू सधैं निन्दनीय र दण्डनीय हुनै पर्छ । तर, पछिल्लो समय मुलुकमा अपराध कर्म गर्ने र त्यसको आरोप लागेका व्यक्तिहरू शक्तिशाली पदमा पुग्नुले मुलुक अपराधीको आश्रयस्थल बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । जनताले पनि त्यस्ता कर्म गर्नेलाई चुनावबाट निर्वाचित गर्दै आएका छन् । यसको अर्थ अपराधकर्मलाई जनताले अनुमोदन गरेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी नै मुलुकमा अपराधकर्म गर्नेहरू हावी हु“दै जाने हो सामाजिक मेलमिलाप र शान्ति भंग हुँदै जानेछ । मुलुकमा द्वन्द्व र हिंसाका घटना बढ्न थाल्नेछन्, जुन कुरा मुलुकका लागि हितकर अवश्य पनि होइन । – जनधारणा साप्ताहिक
