– प्रीति रमण
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा बसेर यी शब्दहरु लेखिरहँदा मलाई संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदाको र त्यो भन्दा अगाडिका केही गतिविधिहरु सम्झनामा आइरहेका छन् । भोलिको १ दिनपछि यो संविधानको पाँच बर्ष पूरा हुँदैछ । पाँच वर्षको बीचमा संविधानले गन्तव्य लिन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ । ०७२ साल असोज ३ मा जारी भएको यस संविधानमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा लेखिएको छ — गन्तव्य समाजवाद । समाजवादलाई संविधानले नै गन्तव्यको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि यो संविधान मातहतमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई निर्माण भएको सरकारले संविधानको भावना अनुसार समाजवादको गन्तव्यलाई अनुशरण गर्न आवश्यक हुन्छ, तर दुई तिहाई निकटको सरकार निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले समाजवादको पुच्छर समेत समाउन सकेको छैन ।
विश्वलाई कोभिड १९ कोरोना भाईरसको संक्रमणले अस्तव्यस्त बनाएको छ । पूँजीवादी राज्य संरचनाहरु संक्रमणलाई रोक्न सकिरहेका छैनन् । संसारको सबै भन्दा सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुक मानिएको अमेरिका नै सबैभन्दा बढि संक्रमणको शिकार भइरहेको अवस्था छ भने समाजवादी राज्य व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा कोरोनाको संक्रमणले त्यति भयावह अवस्था सृजना गर्न पाएको छैन । यसले गर्दा पूँजीवादी राज्य व्यवस्थाहरु भन्दा समाजवादी राज्य व्यवस्था नै हरेक सवालमा प्रभावकारी हुन सक्दोरहेछ भन्ने सन्देश मिलेको छ । तर नेपालको परिप्रेक्षमा भन्नु पर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख भनेर आपूmलाई दावी गर्ने सरकारले कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई सुरक्षित बनाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यसबाट समाजवादको सबै भन्दा बढि वकालत गर्ने नेपालको कम्युनिष्ट सरकार असफल भएको प्रमाणित हुन्छ ।
सरकारले समाजवादी सोचका आधारमा काम गरेको भए तल्लो बर्गका जनताको समस्यातर्पm ध्यान पु¥याउन आवश्यक ठान्ने थियो र जनताका समस्याहरु पनि सम्बोधन गर्न सकिने थिए । तर नेपालको कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले कोरोना संक्रमणबाट लड्न लक डाउनलाई मात्र लक्ष्य बनाएर जान खोज्दा जनता भोकमरीको समस्यामा परे भने देश भाईरस संक्रमणको खतरामा फस्न गैरहेको छ । संसारका कुनै पनि देशहरुसंग संक्रमणको तुलना गर्ने हो र जनताप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोधको चर्चा गर्ने हो भने नेपालको कम्युनिष्ट सरकार नितान्त असफल भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा त्यहाँको सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराएको राहतको ब्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारलाई कम्युनिष्टको झण्डा बोक्न पनि लाज लाग्नु पर्ने हो । कम्युनिष्टहरु जनताप्रति सबै भन्दा बढि जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले समाप्त गरिदिएको छ । नेपालका श्रमजीवि जनताहरु जसले दैनिक रोजगारी गरेर साँझ बिहानको छाक जुटाउने गरिरहेका छन् उनीहरुको जन्मेपछि खान पाउने अधिकारलाई समेत सरकारले व्यवस्था गर्न सकेन । यस्तो सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोक्न लाज लाग्नु पर्ने होईन ? यो सरकार नेपाली जनताप्रति कत्ति पनि जिम्मेवार छैन र जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि कम्युनिष्टको आवरण हैन जनसेवाको भावना आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो सरकारको कार्यशैलीले स्पष्ट पारिदिएको छ । छिमेकी देश भारत सरकारले सर्वसाधारणका लागि वितरण गरेको राहतबाट पनि स्पष्ट हुन्छ गैह्र कम्युनिष्ट सरकार पनि जनसेवामा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दछ । भारतमा संक्रमणको रफ्तार विश्वकै दोस्रो अवस्थामा देखिएको छ , तैपनि त्यहाँका जनता नेपाली जनता जस्तै खानै नपाएर मरिरहेका छन् भन्ने समाचार सुन्न पाइएको छैन ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओबादी केन्द्रका तर्फबाट चुनावी अभियानमा निक्कै लोकप्रिय नारा लगाइएको थियो । त्यही नाराका आधारमा जनताले संयुक्त कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमतको नजिक पु¥याई दिएका हुन्, तर यस सरकारले नेपाल र नेपाली जनताका लागि गर्न पर्ने काम केही पनि गरेको छैन । बरु कम्युनिष्ट आचरण विपरितका समाजवादलाई सुन्नै नचाहने सरकारले गर्ने जस्ता कामहरु यो सरकारले गरिरहेको छ । यो सरकारले गर्न चाहने हो भने असम्भव भन्ने कुरा सरकार सामु केही पनि छैन । तर, काम गर्न नसक्दा सरकार बिरुद्द जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
आवरणमा कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि व्यवहारमा दलाल पूँजीवादलाई वर्तमान सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ । सरकारले किसान तथा मजदुर वर्गका लागि कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन । देश र जनताका पक्षमा कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहँदा पनि वर्तमान सरकार आलोचनाबाट पटक्कै डराईरहेको छैन । आलोचनाबाट नडराउने सरकार सुध्रिएर अगाडि बढ्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिदैन । त्यसैले संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारका लागि उपयुक्त देखिएको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो राजनैतिक आर्दशलाई समाजवाद नै बनाएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले आपूm सरकारमा रहेका बेला समाजवाद भन्ने शब्दकै समेत व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको पाइएन । यो अवस्थामा रहेका कारण नेपाली कांग्रेसले समाजवादको बाटोमा लाग्न प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेर सरकारलाई दवाव सृजना गर्ला भनेर आशा गर्न सकिदैन ।
नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टीप्रति आम नेपाली जनताले आशा गरेका छन् । यो पार्टीको नामै पनि समाजवादी रहेकाले यस पार्टीका कार्यक्रमहरु अवश्य पनि समाजवादलाई पछ्याउने खालका हुनेछन् भनेर जनताले आशा गर्नु स्वाभाविक हो । तर पार्टी निर्माण भएपछि यस पार्टीले पनि सरकारलाई संविधान सम्मत ढंगले समाजवादको गन्तव्य लिन दवाव सृजना गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक रुपमा सुन्न थालिएको छ ।
सत्तासीन पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले समाजवादको नारामा जनतालाई भुलाइरहेको अवस्थामा बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टीले समाजवादी कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेर सत्ता र प्रतिपक्षलाई दवाव दिन सक्यो भने आउने चुनावमा सत्ताको बागडोर यसै पार्टीको हातमा आउने आशा गर्न सकिन्छ । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
