— प्रीति रमण
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका शेरबहादुर देउवाले आपूm कता जाँदैछु भन्ने कुराको संकेत गर्नु भएको छ । उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि यो कुरा स्पष्ट भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अत्यन्त विवादित बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि राष्ट्रपति विवादबाट बच्नु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको नभएर राष्ट्रपतिको अपमान गरिएको थियो । अपमानका शब्दहरु कतिसम्म घृणित थिए भन्ने कुरा यहाँ दोहो¥याइरहनु आवश्यक छैन । राष्ट्रपति महिला भएकैले त्यो खालको अपमान गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यो ठाउँमा पुरुष राष्ट्रपति रहेका भए विधवाका तिघ्राका सन्दर्भ अवश्य पनि आउने थिएनन् । विद्याभण्डारी महिलाका हैसियतबाट राष्ट्रपति बन्नु नै उहाँको गल्ती भएको महसुस हुने गरी अपमान गरियो ।
शेरबहादुर देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराएर अध्यादेश सदरका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएको थियो । यिनै शेरबहादुरले समेत ओली सरकारबाट निर्णय गरेर जारी गराइएको यस्तै प्रकृतिको अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । विरोध गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु पर्दथ्यो भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति पनि देउवाले दिएका थिए । देउवाले मात्र होइन देउवाका सहयोगी प्रचण्ड र माधव नेपालले समेत राष्ट्रपतिमाथि यस्तै आरोप लगाएका थिए । तर शेरबहादुर देउवाले निर्णय गरेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएपछि राष्ट्रपतिको प्रशंसा पनि भएको पनि पाइएन । राष्ट्रपतिको हैसियतबाट ओली र देउवामा भिन्नता छैन भन्ने सन्देश समान प्रकृतिको अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले पुष्टि गरिदिनु भएको छ ।
अध्यादेश जारी गर्ने विषय स्वयंमा असंवैधानिक होइन । त्यही भएर पनि संविधानले यसको परिकल्पना गरेको हो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर जारी भएको अध्यादेशसँग जोडिएका सम्भावित घटना र परिणामहरुको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जारी भएको अध्यादेश निश्चित उद्देश्यबाट प्रेरित छ । अर्थात यो अध्यादेश नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउने उद्देश्यमा केन्द्रीत छ । लोकतन्त्रमा दल बन्छन् र टुक्रिन्छन् पनि ! नेकपा एमालेका माधव नेपाल आफ्नो पार्टीमा चित्त नबुझे त्यही पार्टीमा बसिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । उहाँले आफूलाई मन लागेको पार्टीबाट उपलब्ध संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार राजनीति गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसका लागि दल विभाजन गर्ने वा अर्को पार्टीमा गाभिने जुनसुकै निर्णय पनि लिन सकिन्छ । यस्तो प्रावधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छँदै थियो । अध्यादेश जारी नहुँदा पनि दल विभाजन गर्न पाइने संवैधानिक र कानुनी अधिकार कुण्ठित थिएन । त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई प्रभावित तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याइनु, त्यो पनि संसद बैठक स्थगित गरिएको भोलि पल्टै ल्याइनुले नियत स्पष्ट हुन्छ ।
ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत गत वर्ष, २०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऐनको प्रावधान बदल्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला अध्यादेश ल्याइनुको उद्देश्य समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने थियो । आफ्नो दल नेकपाभित्र सरकार सञ्चालनका क्रममा समस्यामा परेका केपी ओली समाजवादी पार्टी फुटाएर एउटा हिस्सालाई नेकपामा भित्र्याउन चाहन्थे । तर, राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको सो अध्यादेशको बिरोध यति चुलियो कि ओली त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । तर आश्चर्य मान्नु पर्छ कि शेरबहादुर देउवाले जारी गर्न लगाएको सोही प्रकृतिको र चालिस प्रतिशतलाई बीस प्रतिशतमा झारिएको अध्यादेश जारी हुँदा पनि त्यसको विरोध ओलीले जारी गराएको अध्यादेशको जति भएको छैन । कारण स्पष्ट छ — अहिलेको अध्यादेश साढे तीन बर्षसम्म सरकार सञ्चालन गरेका ओलीको कार्यशैलीबाट देश विरक्तिएको थियो । केपी ओली विकल्प देशले खोजेको थियो । त्यही कारणले यो अध्यादेशको विरोध भएको छैन ।
शेरबहादुर देउवाको यो ओली शैली पहिलो दृष्टिमै आपत्तिजनक र खेदजनक भने निश्चितै रुपमा छ । हिजो ओलीले अपनाएको शैली सर्वथा अनुचित थियो, ओलीको विकल्प बनेर आएका देउवाको यो कदम ओलीको कदमभन्दा निन्दनीय मानिनुपर्छ र यो कदमको विरोध गरिनुपर्छ । यो कदम लोकतन्त्रको हत्या हो, यो कदम जनविरोधी हो, यो कदम संविधान विरोधी हो र यो कदमको निन्दा जुनसुकै शब्दबाट गरेपनि कमै हुनेछ ।
केपी ओलीले अध्यादेश जारी गर्दा गल्ती स्वीकार नगरे पनि तीव्र बिरोधपछि अध्यादेश जारी गरेको चौथो दिनमै फिर्ता लिएका थिए । देउवाले त्यसबेलाको आफ्नै मान्यता भुलेर ओलीको त्यही निन्दनीय पथ अंगालेका छन् । अध्यादेशशैलीले देशलाई लोकतान्त्रिक बन्न अवश्य दिदैन । यसको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने अब सत्तामा हुनेहरुले प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई विभाजनका लागि पहल गर्न अपनाउने अध्यादेशको हतियार परम्पराको रुपमा स्थापित हुने खतरा बढेको छ । यसले दलहरुभित्रको आन्तरिक संघर्षलाई त्यहीँभित्रको प्रचलित परिपाटी र विधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार हल खोज्ने कुरामा प्रोत्साहित अवश्य गर्नेछैन । यो रोग भोलि नेपाली कांग्रेसमा पनि नलाग्ला भन्न सकिदैन । हाम्रो देश नेपालका जस्ता कमजोर लोकतान्त्रिक चेत भएका पार्टी र विदेशी शक्तिका सामू लम्पसार पर्ने पार्टीका नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमै पारंगत बनाउन अपरिहार्य रहेका बेला दलहरु चिराचिरा पार्ने अभ्यासमा उत्प्रेरित अध्यादेश शेरबहादुर देउवाले समयमै गल्ति सच्याउन सक्ने गरी फिर्ता लिन सक्ने हो भने उनको राजनीतिक उचाई बढ्ने छ ।
संविधान सभाले संविधान बनाएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि निरुत्साहित गर्न केही कठोर प्रावधान राखिएका थिए । खासगरी दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पु¥याउनैपर्ने व्यवस्थाले पछिल्लो समय दल विभाजन हुने क्रम रोकिएको थियो । अस्थिरताको शिकार बनेको हाम्रो शासनव्यवस्था, राजनीति र त्यसको मारमा परेको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई फेरि सही दिशामा फर्काउन गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थिरतातर्फ डो¥याउने आशा जगाएको थियो, तर संविधानसभाले परिकल्पना गरेको र व्यवस्था गरेको त्यो प्रावधानलाई कुल्चिएर अध्यादेश मार्पmत संविधानकै मर्ममाथि प्रहार गरिनु एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापति जस्तो सम्मानित व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारबाट हुनु लज्जानक हो । जनधारणा साप्ताहिकबाट
