-हुकुमबहादुर सिंह
१९५०को दशकदेखि नेपालमा बैदेशिक सहयोग आउन थालेको इतिहास छ । सुरुका बर्षहरुमा देशको विकास खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा यस्ता सहयोग प्रभावकारी भएका देखिन्छन । जबजब सहयोगको मात्रा र क्षेत्र बढदै गयो, क्रमसः कमीशनको खेलले बिदेशी सहयोगको दुरुपयोग पनि बढदै गयो ।
बैदेशिक सहयोगमा एनजीओ, आइएनजीओहरुको प्रवेशले गरीव देशहरुका जनताभन्दा गरीव देशका शासकहरु र सम्राज्यवादीहरुका लागि जनताबाट अनावश्यक सूचना मात्र धुतेको पाइएको छ ।
धेरै आइएनजीओहरुले नेपालका गरीव जनतालाई विकासको नाममा ललिपप चखाएर सहयोगको अत्यधिक रकम आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र सुख सुविधामा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले नेपालमा बिदेशीहरु सहयोगका नाममा सधैभरी वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरु हावी भएको, बिदेशी सहयोग के कसरी लिने भन्ने कुरा दृष्टिकोणको अभाव भएको ।
बैदेशिक सहयोग र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न गौण भएको यथार्थता हो ।
आजसम्मको इतिहासमा बैदेशिक सहयोग सैनिक गठवन्धनसँग सिधै जोडिएको एमसीसी पहिलो सहयोग हो । र यो नेपालबाट कम्युनिस्ट राजनीतिलाई तहसनहस पार्न ल्याएको स्पष्ट हुन्छ । किनभने एमसीसीको आर्थिक आधार नवउदारवादी अर्थतन्त्र हो । र यसको आधार समाजवादी नभई नीजकिरणलाई बलियो बनाउने लक्ष्य र उद्येश्य थियो । एमसीसी लाई कम्युनिस्टहरुले माक्र्सवादी कोणबाट हेरिनु पर्ने थियो तर यिनै नामधारी कम्युनिस्टहरुको संसदबाट यसलाई पास गरिएको छ । एमसीसीको स्विकृति नेपालको राटिय स्वाधिनताका लागि ठाडै चुनौती बनेर अगाडि आएको छ ।
अमेरिकी सैनिक गठबन्धनको अंग हो एमससिी । आइपिएसको एउटा पार्टनरको रुपमा नेपाल बसेको छ र एमसीसीको २००४ को कागजातहरुले नै यसलाई अमेरिकाको क्षेत्रीय स्वार्थ (क्ष्एक् उबचतलभचकजष्उ) र रणनीतिक सहयोग संगठनको अंग बताउदा बताउंदै र अमेरिकी मन्त्रीले यो अनुदान होइन लगानी हो भन्दा भन्दै नेपाली काँग्रेस, एमाले, माके र अन्य संसदवादीहरुले अनुदान हो भनेर भ्रम पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यो परियोजनाको परिकल्पना नै अमेरिकी साम्राज्यवादमाथि २१औ सताब्दीमा आएको चुनौतीको सामाना कसरी गर्ने र निरनतररपमा अर्थिक, सामरिक लगायत सबै क्षेत्रमा अमेरिका पहिलो नै हुनु पर्ने र अमेरिका महाशक्रि नै रहिरहनु पर्ने भन्ने साम्राज्यवादी सोंच र मान्यतालाई लागु गर्ने भन्ने चिन्तनले ग्रस्त अमेरिकाका लागि त्यसको बुझाइमा चुनौती भनेको चीन नै हो । बाराक ओवामाले चीनसंग ष्लनबनझभलतक नीति लिएका थिए पछि ट्रम्पले चीन संगको मुठभेड (ऋयलाचयलतबतष्यल) को नीति लिएअनुसार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन अन्तरगत रहने गरी एमसीसी ल्याइएको स्पष्ट छ । ।
भारतीय प्रतिक्रियावादी सत्ताको नेपाल र भुटाललाई यदी यिनीहरुले चुरफिुरी देखाए युक्रैनको स्थितिमा पुर्याउने धम्कीको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुका लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई रणनीतिक र कार्यनीतिक दुवै हिसावले परास्त गर्न जरुरी भएको र नेपालमा नयां जनवाद, र बैज्ञानिक समाजवादको तयारी आवश्यक भएको छ ।
अहिले एमसीसीका विरुद्ध जनतामा विद्रोहको ज्वाला उठेको छ, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद बिरुद्ध नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, जबसम्म नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ तबसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छन् त्यसकारण जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा देशलाई लैजानुको विकल्प छैन ।
संसदीय व्यवस्था नै सबै खरावीको जरो भएको र यो व्यवस्था दलालहरुको उत्पादन गर्ने कारखाना भएकोले यो कारखानालाई ध्वस्त पारी नयाँ विकल्पको आवश्यकता छ ।
यस्तै खरावीको जगमा महाकाली सन्धी र अन्य असमान सन्धी भएका छन् र वर्तमानको एमससिी सम्झौता पनि सत्य हो ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
