अदालत

काठमाडौं । सरकारले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी बाटो खुला गर्न रेल सञ्चालन गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ जारी गरेको छ। संसद नचलेको बेला सरकारले रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खुला गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ। सरकारले...

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको संख्या बढ्दै गएपछि अनलाइनमार्फत पनि सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले हाल सो प्रक्रियाका लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हाे । मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड—१९ दोस्रो लहर फैलिएपछि गत १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना भाइरससँग जोडिएका मुद्दा हेर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतले अन्य नियमित प्रक्रियाका मुद्दा हेर्न छाडेपछि गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित...

काठमाडौं– जनता समाजवादी (जसपा)को लुम्बिनी प्रदेश सभाका ४ जना सदस्य (सांसद)हरुको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, डा. भीम बहादुर रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । चार नेताहरुको रिटमाथि आज (सोमबार) सुनुवाइ गर्दै...

काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। सापकोटामाथि व्यक्ति हत्याको कसूरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागदाबीसहित दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाईका लागि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, अन्य...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नवीकरण नगरेको बाहनामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता खारेज नगर्न  आदेश दिएको छ । सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चार  माध्यम  सञ्चालन निर्देशिका मा नवीकरण नभएका अनलाइनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चले खारेज नगर्न आदेश जारी गरेको हो । युवा पोष्ट...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद शशी श्रेष्ठले सरकारले बिजनेस नदिएर संसदलाई काम गर्न नसकेको देखाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन् । उनले  सरकारकै कारण संसद अहिले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथिको सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको छ । विहीबार प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर राणा, न्यायाधिश तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगनाको संयुक्त इजलासले प्रचण्डको निवेदनलाई...

काठमाडाैं । अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा  ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत...