बालेन अभियान : ऊर्जामा चमत्कार !
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । यो रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र (आर्थिक वर्ष २०९२÷९३ सम्म) कुल २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य...
डायस्पोरा बण्ड घोषणाले देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक परिणामको संकेत !
नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला बहुआयामिक दबाबमा छ, घट्दो राजस्व, बढ्दो आयात, सीमित निर्यात र वैदेशिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता । यस्ता चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सरकारले ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने घोषणा गर्नु केवल वैकल्पिक स्रोत खोजी मात्र होइन,...
ओलीको फेरिएको बोली !
नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको शुभकामना सन्देशबाट उनको बोली फेरिएको आभास भएको छ । ‘सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि पाको अनुभव र...
बेथिति सुधार्ने एक्सनमा शिक्षामन्त्री
नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनको कमजोरी र निजी क्षेत्रको मनपरीका कारण आलोचनाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यस्तै पृष्ठभूमिमा हालका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले चालेका केही कदमहरूले शिक्षा क्षेत्रमा हलचल मात्र होइन,...
सांसदसँग प्रधानमन्त्री : नयाँ सुरुवात
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनले प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग छलफल थालेका हुन् । लोकतन्त्रको मूल मर्म नै संवाद, सहकार्य र सहमति हो । तर...
रास्वपाको सरकार र देशमा जग बसेको भ्रष्टाचार !
नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासनिक संरचना र गहिरिँदो भ्रष्टाचारको चक्रमा फसेको छ । यस्ता समस्याका कारण देशले अपेक्षित आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको...
सफा अनुहारमा कलंकको कालो टीका !
वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार कुनै परम्परागत शक्ति सन्तुलनको उपज होइन, बरु जनस्तरमा उठेको असन्तुष्टि र परिवर्तनको मागको परिणाम हो । विशेषतः जेनजी पुस्ताले अघि सारेको आन्दोलनले नातावाद, कृपावाद र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध...
‘मुद्दा हेर्न नभ्याइने’ परिपाटी अन्त्य गरौं !
न्यायपालिकाको मूल उद्देश्य नागरिकलाई समयमै न्याय प्रदान गर्नु हो । तर विगत केही वर्षदेखि अदालतहरूमा बारम्बार सुनिने एउटा वाक्यांशले न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ— मुद्दा हेर्न नभ्याइने । अदालतमा पुगेका मुद्दाहरू बारम्बार स्थगित हुनु,...
हाम्रो देश भारत निर्भर रहेको प्रमाण !
विश्वका धेरै देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्न सर्वप्रथम धेरैभन्दा धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर र निर्यातलाई जोड दिएको देखिन्छ । नेपालमा भने यसको ठ्याक्कै विपरीत गतिविधि भइरहेको छ । नेपाल हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर छ भने...
सहकारी समस्या समाधानमा ध्यान देऊ
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ले सार्वजनिक गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी श्वेतपत्र २०८२’ ले देशको सहकारी क्षेत्र गम्भीर संरचनागत संकटमा फसेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । स्वार्थ समूहको अनुचित हस्तक्षेप, कानुनी जटिलता, स्रोतसाधन अभाव,...
