एकपटक फेरि काजी लेन्दुप दोर्जीको याद आएको छ !

नेपालको सन्दर्भमा अहिले जव नामधारी कम्युनिस्ट सरकार राष्ट्रवादको चर्को कुरा गरेर ठूलो जनमतसहित नेपालको शासन सत्तामा  आसिन भएको छ, जसरी सिक्किमको प्रधानमन्त्री काजी लेन्डुप दोर्जेले लोकतन्त्रको नारा दिएर त्यहाँको विधानसभामा ३२ सिटमध्ये ३१ सिट जितेको थियो । विधानसभामा प्राप्त त्यो ३१ सिटले सिक्किमी जनताका लागि लोकतन्त्र ल्याउने नाममा पुरै सिकिकमलाई भारतको एउटा प्रान्तको रुपमा सदाका लागि गाभि दियो ।

 भारतले सिक्किममा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने बहानामा  त्यसैलाई आधार बनाएर सिकिकमलाई आफ्नो एउटा प्रान्त बनाउन सफल भयो । यो इन्दिरा गान्धीको समयमा भएको थियो । सन १९७३ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इंदिरा गान्धीले बी.एस.दासलाई सिक्किम पठाएर त्यहा“ चोग्यालको शासन समाप्त गरी भारतमा सिक्किमलाई बिलय गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सफल भएको थियो । भारतमा विलयभन्दा पहिले काजी लेन्दुप सिक्किमको प्रधानमन्त्री थियो, भारतमा विलयपछि उसको हैसियत मुख्यमन्त्री बन्यो ।

भारतमा अहिले बल्लभभाई पटेल, जसले भारतको उत्तरी सिमाना हिमालय पर्वतको मान्यता राख्दथे र भन्ने गर्दथे हैदरावादलाई जस्तै नेपाल  भुटान र सिक्मिलाई भारतीय सेना पठाएर कब्जा गर्नु पर्छ । उनैका अनुयायी नरेन्द्र मोदी–अमित शाहले सिक्किमको त्यही इतिहास उसका छिमेकी देशहरुमा दोहो¥याउने प्रयास अहिले पनि गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

कालापानी–लिपुलेकको मुद्दालाई अगाडि ल्याएको  ओली सरकार अहिले कालापानी–लिपुलेकको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने गरी नरेन्द्र मोदी–अमित शाहलाई खुशी बनाउन अनेकौ राष्ट्रघाती कदम चालीरहेको छ । नेपाली कांग्रेस सधैभरी भारतकै हितमा काम गरेको इतिहास छ भने केपी ओलीले खाँटी राष्ट्रवादीको पहिरन भिरेर कम्युनिस्टको नाममा सरकार र पार्टी दुवै कब्जा गर्न सफल भएका छन् । २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा ओलीको हैसियत र त्यसपछि उनले पार्टी कब्जा गर्न के कस्ता व्यक्तिसित साठगाठ गर्दै रहे, त्यो स्पष्ट हुँदै छ ।

इतिहास साक्षी छ भारतका छिमेकी देशहरू नेपाल, भुटान र सिक्किम यी तीनवटा देशहरू भारतमा बृटिस साम्राज्यको अन्त्यपछि स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरू र बल्लभभाई पटेलका अभिव्यक्तिहरूले यी तीन देशहरू जहा“ राजाको प्रत्यक्ष शासनमा आधारित राज्यहरू थिए, तीमध्ये सिक्किमले गणतन्त्रलाई इतिहासबाटै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान गुमायो र भारतको एउटा प्रान्त बन्यो, जसमा यही कलंकित व्यक्तित्वको भूमिका रहयो । अझै पनि भारतकै छिमेकी देशहरू भुटान र नेपालले वेलैमा सचेत भएर स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसकेर सधै भारतको भरमा बसिरहे, स्वाभाविक हो कि ‘एक दिन सिक्किमजस्तै भुटान र नेपालको अवस्था पनि त्यही नहोला भन्ने आधार कमजोर छ ।’ किनभने  भुटान र नेपालको राजनीतिमा पनि काजी लेन्दुपहरूजस्ता मानिसको  कमि छैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित हु“दै आएको छ ।

विकास र सहयोगको आवरणमा नेपालको असल छिमेकीको रुपमा रहेको चीनलाई घेरा हाल्ने र त्यसका लागि नेपालको भूमि, प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनको प्रयोगमा एकाधिकार स्थापित हुने गरी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको संसदबाट सके सर्वसम्मत, नभए दुईतिहाइ बहुमत, त्यो पनि नभए सामान्य बहुमतबाट पास गराउन चाहन्छ अमेरिका । राष्ट्रियता र जनतन्त्र विरोधी  नेपालको यो वर्तमान सरकारले अमेरिकालाई एमसीसी सम्झौता गरेर र भारतलाई भारतीय दूताबासमार्फत साना विकास परियोजना (एसडिपी)मा लगानी गरेर राष्ट्रघात गर्दैछ ।

साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्देशनमा चल्ने वर्तमान सरकार संसदमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस पहिल्यैदेखि एमसीसी संसदबाट हुबहु पास गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ र उसले त्यसका निम्ति पार्टीभित्र र बाहिर पनि ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । त्यही होमवर्कले नै पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरुबीचको किचलो, आरोप प्रत्यारोप, गुटबन्दी तथा सत्तास्वार्थ सबैको व्यवस्थापन गरेको छ र पार्टीभित्रको एमसीसी विरोधी आवाजलाई पनि बन्द गरिदिएको छ ।

अमेरिका विश्व साम्राज्यवादको नाइके र भारत उसका छिकेकी देशहरुका लागि विस्तारवादको नमूना तर वर्तमानमा क्षेत्रीय साम्राज्यवादतर्फ उन्मूख देश हो । वर्तमानको विश्व साम्राज्यवाद अमेरिका र भावी साम्राज्यवादी देश बन्दै गरेको भारत, यी दुवै मिलेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र अमेरिका र भारत दुवैको बलियो प्रतिष्पर्र्धी चीनका विरुद्ध लागेका शक्तिहरु रणनीतिक रुपले अवस्थित नेपालमार्फत चीनका विरुद्ध चौतर्र्फी नाकाबन्दीको रणनीतिमा लागेका छन्  र तिब्बत उनीहरुका लागि चीनलाई तहसनहस बनाउने एउटा बलियो ज्वालामूखी हो भन्ने उनीहरुले ठानेका छन् । तर यी दुवैलाई थाहा छ नेपाललाई नियन्त्रण नगरी चीन विरुद्धको ज्वालामूखीलाई सक्रिय बनाउन सकिदैन । विगतमा नेपालमाथि नियन्त्रण गर्ने अनेकौ प्रयास नगरिएका होइनन् ।

नेपालको उत्तरी सिमा नाकामा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट र त्यसको मद्दतमा पछि गरिएको खम्पा विद्रोह । उत्तरी सिमा नाकामा रहेका ती भारतीय सैनिक चेकपोष्ट त्यहाँबाट हटाउन र खम्पा विद्रोहलाई दमन गर्न तत्कालीन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तर अहिले ओली सरकारद्धारा गरिने यी र यस्तै निर्णयहरुका पछाडि अमेरिका र भारतको हितमा कामगर्ने ओली सरकारलाई देख्दा एक पटक फेरी काजी लेन्दुप दोर्जीको याद आएको छ । –जनधारणा साप्ताहिकबाट