-जयराम बिडारी
कुनै एक गाउंमा भद्रभलाद्मीको बैठक बसेर दुधको पोखरी बनाउने निर्णय गरेछन् र सारा गाउंलेलाइ भोलि बिहान सबैले आ-आफ्नो घरबाट एक एक लोटा दुध लिएर आउन भनेछन् । सवैले हुन्छ भन्ने भावमा टाउको हल्लाएर बिदा भए ।भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि ज-जसको घरमा दुहुनो बस्तु थियो आ-आफ्ना घर धन्दा सके दुध दोए,जव दुध पोखरी निर्माणमा दुध लिएर जानै लाग्दा एकजनाको मनमा के आएछ भने म एक जनाले दुध नलगेर आखिर के फरक पर्ला र ?आखिर अरु सवैले ल्याइहाल्छन् मैले लगेको पानी दुधमा मिलाइदिएपछि आखिर कसैले थाहा पाउंदैनन् भन्ने बिचारेर एक लोटा पानी बोकेर दुध पोखरी बनाउने स्थान तिर लागेछ । त्यहा पुगेर पोखरीमा दुध खन्याउने बेलामा बिचरा डराइ डराइ पानी खन्याउंदै थियो बाँकी सवैले सोही क्रमले पानीनै खन्याएछन् । दुध त कसैले पनि बोकेर ल्याएनछन् आखिर एकै पटक सवैको मनमा एकै खालको भाव किन आयो त भन्दा हाम्रा बिचार हरु पनि समय क्रम संगै बिषाक्त भएका छन् । अर्थात् चुनाव भएपनि नभए पनि म चाहिं यिनिहरु सवैलाइ पानी छ्याप्नेवाला छु , यसको मतलव कसैले पनि भोट नदिनु भनेर फरमान जार्नु चाहिं यो लेखको आसय होइन ।केवल हाम्रा सामू देखिएका अत्यंत सान्दर्भिक र जल्दोबल्दो बिषयबस्तुहरुलाइ हामी सवै मिलेर प्रसारित गर्नै पर्छ । ता कि कुम्भकर्णे निन्द्रामा मस्त रहेका सम्बन्धित सरोकारवालासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने हामी सवैको सामूहिक अभियान हुनुपर्छ ।
लोकतंत्रको सुन्दरता आवधिक निर्वाचन,,बालिग मताधिकार ,वाक स्वतंत्रता हो । हाम्रा सामू बिद्यमान परिस्थितिलाइ दृष्टिगत गर्दा मध्यरातमा मंत्री परिषदको निर्णयबाट घेषणा गरिएको संसद बिघटन र मध्यावधि निर्वाचनले लोकतंत्रको सुनिश्चितता भन्दा पनि देशलाइ अनिश्चित दिशा तर्फ धकेल्ने देखिएको छ ।कोरोनाका कारण जनता अक्सिजनको सिलिण्डर नपाएर सयौं मानिस दिनहुँ मर्नु परिरहेको छ । सवैलाइ भ्याक्सिनको कुरा कता हो कता अक्सिजनकै अवस्था भयावह छंदैछ । सवै जनतालाइ भ्याक्सिन लगाउने ब्यवस्था मिलाउने हो भने २६ अर्व खर्च हुने देखिन्छ त्यसैको लागि स्रोत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले निर्वाचनमा ५० अर्व रकम कसरि ब्यवस्था गरेर चुनाव गर्ने घोषणा गर्यो बिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।५ बर्षे कार्यकाल पाएको झण्डै २ तिहाइको सरकारलाइ एमाले भित्रको सांढेहरुको लडांइले मैदान र बालीको सत्यानाश भएको अवस्थाको बारेमा लेख्नै परेन ।ठीक बेठिक सहि गलत आफ्नो ठाउँमा छ , तर यतिबेला कांग्रेस भन्दा पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल उठ्नै नसक्ने गरि घाइते भएर ढलेको अवस्था हो । ०६२/०६३ सालदेखि राजनीतिमा प्रचण्डले जे चाहेपनि जसरी पनि पुरा गर्दै आइरहेकोमा यस्पाली नराम्ररी पछारिएका छन् भने माधव नेपाल जस्ले पार्टीको महासचिव भएर एमालेको अकण्टक नेतृत्व गरेका थिए जस्को कार्यकालमा उनको ढुलमुले नीतिका कारण एकातिर कांग्रेस र अर्कोतिर माओवादीको दवदवाले एमालेको आफ्नो पहिचान नै धुमिल भइ तेस्रोलिंगि पार्टी समेत भन्न पछि परेनन् । मानिसहरुले उनकै दम्भ र अहंकार र मान सम्मानको रागले पोलेर पार्टी भित्र बिद्रोह लगायत समानांतर क्रियाकलापले बर्तमानको यो स्थिति आएको होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? बर्तमान परिस्थिति निम्तिनुमा माधव नेपाल जति जिम्मेवार छन् अरु कम छन् , यीनलाइ प्रचण्डको गोटी बनेर आफ्नै पार्टीको सरकार तथा पार्टी अध्यक्षले बोलाएको ठाउंमा जादा अपमान हुने होटलमा भेट्नु पर्ने, गुटगत राजनीतिको चरम उपयोग गरेर शेरबहादुर देउवा लगायत प्रचणडकोमा च्यांखे थाप्नका लागि गौरवबोध हुनुका साथै आफ्ना अरौटे भरौटेको लाम लगाएर देउवालाइ समर्थन गर्नुको सजाय नेपाली जनताले किन भोग्नु पर्ने ? लगायतका आरोप प्रत्यारोप राजनैतिक पंडितहरुकोबाट सुनिंदै आएको छ । त्यस्तै देखियो पनि । यसबाट सवैभन्दा बढि क्षति पनि स्वयं माधव नेपाललाइ परेको देखिन्छ । अहिलेको बिषम परिस्थितिमा तोकिएको समयमा चुनाव होला नहोला अन्योल कायमै छ । कुनै दिन चुनाव हुंदा यी राजनैतिक प्राणीले जनताका बिचमा आफूलाइ कसरी प्रस्तुत गर्लान् ? सर्वत्र चासोको बिषय रहेको छ। यहाँ पक्ष बिपक्षको कुरा गर्न खोजिएको होइन यथार्थताको नजिक रहेको तथ्यलाइ बिश्लेषण गर्न मात्र खोजिएको हो ।बिभिषणले दाजुलाइ छोडेर रामसंग मिल्न गएको हुनाले कूलघाती नै भनिए पनि त्यत्ति धेरै निन्दनीय बनेनन् , तर माकुने झलनाथ आफ्नो पार्टी र सरकारलाइ धोका दिए बापत अत्यंत निन्दनीय भइरहेको कुरा सामाजिक संजालबाट देखिन आएको छ । ती तमाम आवाज़हरुलाइ एउटा राजनैतिक मानिसले कसरी अवमूल्यन गर्न सक्दछ ?
प्रधानमंत्रीको रुपमा ओलीले ठीक गरिरहेका छैनन् यो तथ्य हो । यतिबेला हामीहरु सबै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हर्कतका बिरुद्धमा जसरी चिच्याइरहेका छौं संगसंगै यो तथ्य पनि हामीले बिर्सनु हुदैन कि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको संलग्नताको चर्चा कुनै नौलो बिषय होइन भने लडाकु शिविर घोटाला काण्डमा प्रचण्डको नाम पनि नसुनिएको होइन के यी सार्वजनिक चासोका बिषयमा यी दुइ माधव नेपाल र प्रचण्डले निष्पक्ष छानबीन गरौं भनेर कुनै दिन बोलेको हामीले सुन्न पायौं ? बरु सार्वजनिक रुपमा प्रचण्डलाइ छोएर त हेर भन्ने फर्मान बाहेक हामीले केही देख्न र सुन्न पाएनौं ।कुनैबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर न्यायकी प्रतिमुर्ती भनेर नागरिक समाजले समेत स्विकार गरिएकि सुशीला कार्कीलाइ समेत महाअभियोग दर्ता गरेका होइनन् र ? लोकमान कार्की जस्तालाइ अख्तियार प्रमुख यीनैले बनाएका होइनन् र ? किनकी यीनिहरु सबका सब भ्रष्टाचारको फोहोरी अहालमा यसरी डुबेका छन् कि यी मध्यका एकको बिकल्पमा अर्को पात्र सहि हुनै सक्दैनन् । अहिले रामराज्यको तिलस्मी सपना बाढ्ने यी प्रचण्ड ,देउवा माधव नेपाल र बाबुरामलाइ बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको अवस्थामाा दुवै पक्षले बहुमतको दावी सहित पुगेकाहरुले कुन हद सम्मको किर्ते, फर्जी काम गरे त्यसको बिरुद्धमा जनस्तरबाट कुनै चेतावनी आएको पनि देखिएन । बहुमत त कुनै एक पक्षसंग हुने होइन र कसरी दुवै पक्षले आफ्नो बहुमतको डंका पिटाए ? त्यसको बिरुद्धमा कुन चाहिं नागरिक समाजले किर्ते जाली फर्जीको मुद्धा बोकेर अदालत गयो यो बिचार्णिय कुरो हो । ओलीका बिरुद्ध सरकार गठनका लागि बिपक्षी गठबंधन भनिनेहरुका लागि करिव करिव ३ महिना जतिको समय हुंदा हुदै जुवा खालमा च्याखे थापे जस्तो फर्जी हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रधानमंत्रीको लागि टेण्डर हालेर नपरेपछिको यो असंवैधानिकको रोइलो के का लागि ? सिद्धान्तपथ आफ्नो ठाउँमा होला तर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका कमल थापाले बर्तमान राजनैतिक खेलाडीले लोकतंत्रका नाममा ब्रम्हलुट गरेर गणतंत्रको गाइजात्रा देखाएका हुनाले किर्ते फर्जी दावी खारेज गरेर सम्बिधान अनुसार चुनावको घोषणा गरियोस् भन्न सक्छन् भने यी लोकतंत्र, गणतंत्रका मसिहा भनिनेहरु चुनाव संग किन तर्सिने कतै निर्वाचनमा धरौटी जफत हुन्छ कि भन्ने कुण्ठा त होइन ?
जव नेपालको संबिधान २०७२ घोषणा गरियो त्यतिबेला देखिनै यो संबिधान देश र जनताको हितमा छैन भनेर लेख्दै र बोल्दै आइरहेको छु । यो सम्बिधानले मलाइ मात्र होइन करिव ९२% ॐ कार परिवार सहित राजाबादि लगायत बिषय र मुद्धा जे जस्तो भएपनि मधेसबादी हरुको समेत चित्त दुखाएको तथ्य जगजाहेर छ । यो सवै हिसाव गर्ने हो भने बर्तमान सम्बिधानको हिस्सेदारी कति प्रतिशत हो यसको उत्तर कस्ले दिने ? खाली १ अर्व खर्च गरेर बिश्वको उत्कृष्ट सम्बिधान बनायौ भनेर डंका पिटेर हुन्छ ? बर्तमानमा यसको कार्यान्वयन पक्षमा आएको यो जटिलता केवल ओलीलाइ दोष दिएर बाँकी अरु उम्किन कसरी पाइन्छ ? धेरैले नपत्याएको संबिधान कार्यान्वयन को यो जटिलताले राजनैतिक पंडितहरुको घैंटोमा अव घाम लाग्यो कि ?
