राज्यका कुनै पनि निकायमा सबै शक्ति निहित हुने हो भने उक्त पद धारण गर्ने व्यक्ति निरंकुश बन्न सक्छ भनेर नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विश्वभर अपनाउन थालिएको हो । विशेषगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा विभिन्न निकाय खडा गरेर शक्ति बाँड्ने प्रचलन रहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको मुख्य आशय नै राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटै निकायमा रहनु हुँदैन भन्ने हो । त्यसैले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अवधारणा आएको हो । विश्वमा धेरै पहिलेदेखि नै शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा रहे पनि विशेषतः फ्रान्सका विद्वान् मन्टेस्क्युले यो सिद्धान्तलाई सर्वसाधारणमाझ ल्याउने काम गरेका हुन् । हाम्रो देशमा पनि शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई नै बुझेर विभिन्न निकायमा शक्ति विभाजन गरिएको छ । कुनै पनि निकाय निरंकुश बन्न खोजे, गलत काम गरे, संविधानको मर्मविपरीत अन्याय गर्न थाले, अर्को निकायले अंकुश लगाउने काम गर्दछ । यी निकायबीच सम्बन्ध सुमधुर रहेमा र एकले अर्कोको सीमा नाघ्ने प्रयत्न नगरे राज्यमा शान्ति अमनचैन रहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यी निकायहरुबीचमा नै अघोषित द्वन्द्व देख्न पाइन्छ, जसले सम्पूर्ण राज्यमा नै गलत असर पुग्दछ ।
नेपालमा समयसमयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच मनमुटाव भएको पाइन्छ । हालै मात्र पनि यी तीन निकायबीच मनमुटावको अवस्था सृजना भयो । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै सुशीला कार्कीले आक्रामक रुपमा पुराना र नयाँ केही मुद्दाहरुको फैसला गरिन्, जसले राजनीतिक, सामाजिक तरंगहरु ल्यायो । कार्कीको न्यायनिरुपणले केही विवाद ल्यायो त केहीले प्रशंसा पनि पायो । उनले गरेका धेरैजसो फैसलाले जनमानसलाई दुई भागमा विभक्त ग¥यो । केहीले प्रशंसा र केहीले आलोचना पनि गरे । पछिल्लो समय न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयहरुमा पनि अघि सरेर फैसला गर्ने, आदेश दिने काम गर्न थाल्यो, जसले गर्दा यी दुई निकायबीच शीतयुद्ध सुरु भयो । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण, नेपाल प्रहरीको आईजीपी प्रकरण, मैना सुनुवार हत्याकाण्ड, बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरण, सुडान घोटाला प्रकरण आदिमा सर्वोच्चले तदारुकताका साथ फैसला ग¥यो, जसमा केही प्रकरणमा कार्यपालिकाले चित्त दुखायो । यही क्रममा नै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, उक्त प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरियो । रिट निवेदनमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकै भावुक आदेश जारी गरी प्रधान्यायाधीशलाई काममा फर्कने बाटो खोले । यसले व्यवस्थापिका संसद् रुष्ट बन्यो । व्यवस्थापिकामा प्रवेश गरिसकेको विषयमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र सर्वोच्च अदालत आफ्नो सीमामा बस्नुपर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सार्वजनिक रुपमा नै जनाइन् ।
यसले यी तीन निकायबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना भयो । कुनै पनि निकाय आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गए त्यसले अवश्य नै द्वन्द्व सृजना गर्छ नै । तीनै निकायले आफ्नो सीमा र कार्याधिकार बुझ्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि न्यायपालिकाले जसरी लोकमानसिंह प्रकरणमा कनकमणि दीक्षितलाई काखी च्याप्ने काम ग¥यो, आईजीपी प्रकरणमा कार्यपालिकाले गलत र अयोग्य व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने प्रयास ग¥यो, यी दुवैमा अतिवाद हुन् । त्यस्तै, संसद्मा प्रवेश गरेको विषयलाई अदालतले रोक्ने काम पनि सीमा नाघ्ने काम हो । यसले राज्यमा अस्थिरता सृजना गर्ने र देशको स्वाभिमान र स्वाधीनता खलबल्याउन खोज्ने तत्वहरुलाई मात्र मलजल पुग्छ । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि निकाय अराजकतातर्फ अग्रसर हुनुहुन्न । सबै आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ । अहिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार एक अर्कालाई चाहिएको जति सहयोग र समन्वयको अभाव देखिएको छ । यसर्थ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जीवित राख्नलाई एउटा अंगका सदस्यहरुले अर्को अंगको काम कारबाहीमा भाग लिनुहुँदैन । एकले अर्कोमाथि हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन, एउटा अंगले अर्को अंगले गर्ने किसिमका कामहरु गर्नु हुँदैन ।
