१० वाम एकता ! समाजवाद कि दलालवाद ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वामपन्थी शक्तिहरूको एकता सधैं एक आशा र आशंकाको विषय बनेको छ । हालै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित १० वटा वामपन्थी दलहरूले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेको घोषणा गरेका छन् ।...

जेनजीका माग सम्बोधन नहुने निश्चित !

जेनजी आन्दोलनका माग पूरा नगर्ने, उनीहरुलाई बद्नाम गर्ने प्रयासहरु देखिन थालेका छन् । जसअनुसार विभिन्न पक्षले आन्दोलनमा सहभागीविरुद्ध उजुरी, रिट दायर जस्ता गतिविधि गर्न थालेका छन् । युवाका माग सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रत्यक्ष निर्वाचित...

आन्दोलनलाई दमन हैन, माग सम्बोधन गर

जेनजी आन्दोलनपछि पनि विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरुले नियमित रुपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । त्यसमध्येको एक दुर्गा प्रसाईं समूहले पनि प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय प्रसाईं समूहले गत चैत १५ मा प्रदर्शन गरेको...

पाका नेताहरु गम्भीर बन्न जरुरी !

नेपालमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको छ । यो आन्दोलनले युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको मागलाई उजागर गरेको छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि...

कहिले पूरा होला अमेरिकी साम्राज्य विस्तारको चाहना ?

अमेरिकाले हालै अफगानिस्तानस्थित बगराम एयरबेस लिन चाहेको सार्वजनिक भएको छ । अफगानिस्तानमा तालिवानको संघर्षताका अमेरिकी सैनिक त्यहाँ तैनाथ थिए । पछि तालिवान सरकारमा आएपछि अमेरिकाले आफ्नो सेना पनि फिर्ता बोलाएको थियो । अमेरिकाले आफू...

नयाँ सञ्चारमन्त्रीका नयाँ योजना !

नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले देशका १० प्रमुख सहरमा सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल, धनगढी, सिद्धार्थनगर, जनकपुर, हेटौंडा र बर्दियाका सार्वजनिक स्थानहरूमा पाँच महिनाभित्र यो...

अन्तरिम सरकारकै लागि लज्जास्पद घटना !

केही दिनअघि पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाममा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले देशव्यापी रूपमा चिन्ता बढाएको छ । अविरल वर्षाले निम्त्याएको यो विपत्तिले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । इलाम नगरपालिका, फाकफोकथुम, सूर्योदय...

बल्ल विषयविज्ञ पायो अर्थ मन्त्रालयले !

अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको पदभार रामेश्वर खनालले सम्हालेका छन् । खनाल जस्ता अनुभवी अर्थशास्त्रीको आगमनले मन्त्रालयको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ...

सार्ने बहानामा उद्योगहरु सिध्याउने काम नहोस्

सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालित कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ । यो फैसलाले पर्यावरण संरक्षण र सांस्कृतिक धरोहर रक्षालाई प्राथमिकता दिएको...

शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा ध्यान दिन जरुरी

लोकतान्त्रिक प्रणालीको देशमा शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । यी निकायले एक अर्काका गल्ती कमजोरीलाई हटाउँदै शक्ति सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दै आएका छन् । यी तीनै निकायमा हुने गलत...

RECENT POSTS

HOT NEWS