राजनीतिक संघर्षले ल्याइरहेको परिवर्तन
डा. दीपेन्द्र रोकाया
नेपालमा राजनीतिक संघर्षलाई धेरैले आलोचना गरिरहेको पाइन्छ । तर पनि राजनीतिक संघर्षमा यो वा त्यो रुपमा सहभागिता जनाउने वा प्रभावित हुन बाध्य छन् । किनभने राजनीति संसारकै केन्द्रीय विषय हो । कसैले...
महाअभियोगको निशानामा दुई कार्की
नेपालको इतिहासमा विरलै मात्र सुनिएको र प्रयोग भएको महाअभियोगको प्रावधान हाल केही समयको अन्तरालमा नै जनताले पटकपटक प्रत्यक्ष देख्न पाएका छन् । केही महिनाअगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई नेकपा माओवादी...
सबै आफ्नो सीमामा बस
राज्यका कुनै पनि निकायमा सबै शक्ति निहित हुने हो भने उक्त पद धारण गर्ने व्यक्ति निरंकुश बन्न सक्छ भनेर नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विश्वभर अपनाउन थालिएको हो । विशेषगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा विभिन्न निकाय खडा...
सही र पूर्ण लोकतन्त्र, संसद्वाद कि नयाँ जनवाद ?
हुकुमबहादुर सिंह
संसद्वाद भनेको दलाल पूँजीपति तथा सामन्तवर्गको अधिनायकत्व हो भने नयाँ जनवाद भनेको सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मजदुर किसानको मित्रतामा राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग र जनताको जनवादी अधिनायकत्व हो । आखिरमा यी दुवै एक अर्काका लागि अधिनायकत्ववादी...
चिकित्सा विज्ञानलाई चुनौती दिने भाइरस राज्यलक्ष्मी शाक्य
आज पाँचौ दिन भयो, म नर्भिक अस्पतालको शैयामा उपचाररत छु । मेरो रोगसँग मेरो लडाइँ जारी छ तर मैले भन्दा मेरो रोगसँग नर्भिक अस्पतालका चिकित्सकहरूले लडाइँ लडिरहनुभएको अवस्थासँग म आश्चर्यचकित भएकी छु । पछिल्लो...
संविधान संशोधन नभए चुनाव हुन्न, चुनाव नभए के होला ? राधा बुढाथोकी मगर
संविधान संशोधन गर्ने वाचासहित अब जेठ ३१ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । संविधान संशोधन हुन सकेन भने दोस्रो चरणको निर्वाचन होला कि नहोला ? यो प्रश्न अहिले नेपाली जनमानसमा...
जनसाहित्यको मूल प्रवृत्ति ः जनउत्तरदायी डा. दीपेन्द्र रोकाय
यतिबेला म आफ्नै जन्मथलो हुम्लामा पुगेको छु । यहाँको अलिखित साहित्यबारे साथीहरूले छलफल चलाउनु भयो । मेरो विचारमा साहित्य देश, काल, परिस्थिति र समाजको ऐना बन्न जाने भएकाले यसको महत्व हिजो पनि थियो, आज...
नेपालमा फस्टाउँदै गएको त्रासको मनोवैज्ञानिक व्यापार चन्द्रप्रकाश बानियाँ
‘हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने अन्योल र आशंकाकै बीच पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन गराउने मानसिकतामा छैन भन्ने हल्ला यसरी चलाइएको थियो कि नेकपा एमालेका एकजना उपाध्यक्षले त वर्तमान...
नयाँ बजेटले जनतालाई देख्ला कि नदेख्ला ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसपटक आउने बजेट जनतामुखी होला कि नहोला भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ । अर्थविद्हरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव...
‘सम्माननीय दाहालजी’ र ‘सम्माननीय ओलीजी’का नाममा –निमकान्त पाण्डे–
पंक्तिकारले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा नहुँदै यसै पत्रिकाको यसै ठाउँमा केपी ओली र प्रचण्डका नाममा एउटा अनुरोध पत्र लेखेको थियो । झापाबाट उठेको सशस्त्र आन्दोलनका कमरेड ‘उत्तम’ अर्थात् केपी...
